Eknath Shinde Shiv Sena MPs latest news : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातून बाहेर पडून एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत सहभागी झालेल्या सहा खासदारांच्या बंडखोरी आणि पक्षविलिनीकरणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर संघर्ष सुरू आहे.
या प्रकरणावरून न्यायालयीन लढाई तीव्र होत असतानाच शिवसेना ठाकरे पक्षा आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस थेट खासदार संजय देशमुख यांच्या निवासस्थानी जाऊन सुपूर्द करण्यात आल्याने महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे (Shivsena UBT) खासदार अरविंद सावंत यांनी पक्षातून बाहेर पडून एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत सहभागी झालेल्या सहा खासदारांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत संबंधित खासदारांच्या बंडखोरीसह पक्षविलिनीकरणाच्या प्रक्रियेलाही आव्हान देण्यात आले आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 31 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. मात्र, न्यायालयाची (Court) नोटीस मिळाली नसल्याचे कारण पुढे येऊ नये, यासाठी शिवसेना ठाकरे पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी थेट खासदार संजय देशमुख यांच्या चिंचोली येथील निवासस्थानी जाण्याचा निर्णय घेतला. तेथे उपस्थित असलेल्या चैतन्य ढोरे यांनी नोटीस स्वीकारून त्याची पोचपावती दिली. ही नोटीस सुपूर्द करण्यासाठी खासदार अरविंद सावंत यांचे स्वीय सहाय्यक दीपक गोगल, जिल्हाप्रमुख प्रवीण शिंदे, किशोर इंगळे, उपजिल्हाप्रमुख अ‍ॅड. वीरेंद्र राजे, राहुल देशपांडे, पूनम पटेल आणि अजिंक्य मात्रे उपस्थित होते.
या कारवाईनंतर शिवसेना ठाकरे पक्षाचे जिल्हाप्रमुख प्रवीण शिंदे यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. सहा खासदारांच्या बंडखोरीचे नेतृत्व करणारे खासदार संजय देशमुख यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मिळालेली नोटीस न मिळाल्याचे कारण पुढे करता येऊ नये, यासाठी आम्ही स्वतः ती नोटीस घेऊन त्यांच्या घरी आलो, असे त्यांनी सांगितले. देशमुख यांच्या जबाबदार प्रतिनिधीकडे नोटीस सुपूर्द करण्यात आली असून त्याची पोचपावतीही घेण्यात आली आहे. त्यामुळे आता 31 ऑगस्टच्या सुनावणीबाबत नोटीस मिळाली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित होण्याची शक्यता नाही, असेही शिंदे यांनी म्हटले.
सहा खासदारांच्या बंडखोरी आणि विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढाई सुरू असताना ठाकरे गटाने नोटीस थेट खासदारांच्या निवासस्थानी जाऊन दिल्याने या कारवाईकडे केवळ न्यायालयीन प्रक्रिया म्हणून नव्हे, तर राजकीय संदेश म्हणूनही पाहिले जात आहे.
आगामी 31 ऑगस्टच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर काय भूमिका मांडली जाते आणि सहा खासदारांच्या बंडखोरी-विलिनीकरणाच्या वादाला कोणते नवे वळण मिळते, याकडे आता महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.