Mumbai News : महाविकास आघाडी सरकार (Mahaviakas Aghadi) सत्तेत असताना मुंबई महापालिकेची (BMC) वार्ड संख्या 227 वार्ड वरुन 236 करण्यात आली होती. मात्र, राज्यातील सत्तापरिवर्तनानंतर शिंदे फडणवीस सरकारने ती 227 केली होती. या निर्णयाला आव्हान देत ठाकरे गटाकडून उच्च न्यायालयात (HIgh Court) याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर उच्च न्यायालयानं निकाल देताना ठाकरे गटाला मोठा दणका देत, मुंबई महापालिकेतील प्रभागरचना 227 वर कायम राहणार असल्याचा महत्वपूर्ण निकाल दिला होता.
आता ठाकरे गट न्यायालयाच्या या निर्णयाला पुन्हा एकदा आव्हान देणार असल्याची माहिती मिळत आहे. मुंबई महापालिका वॅार्ड पुनर्रचना प्रकरणी शिवसेना ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायावयात कोर्टात दाद मागणार आहे. उच्च न्यायालयाने शिवसेना माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर आणि समीर देसाई यांची याचिका फेटाळल्यानंतर शिवसेना ठाकरे गटाने हा निर्णय दिला आहे. मुंबई महापालिकेच्या वॅार्डची संख्या राज्य सरकारने 236 वरून 227 केली होती. राज्य सरकारचा हा निर्ण. कायम ठेवत शिवसेना ठाकरे गटाला उच्च न्यायालयाने दणका दिला होता.
येत्या दोन दिवसांत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करणार :
राज्यातील अनेक नगर परिषदांमध्ये नगरसेवकांची संख्या वाढवलेली कायम ठेवलेली असताना, फक्त मुंबई महापालिकेतील नगरसेवकांची संख्या कमी करण्याचा राज्य सरकारचा हा निर्णय दुजाभाव करणारा असल्याचे शिवसेना ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे.
याचिकाकर्त्याचा दावा काय ?
महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई महापालिकेच्या वाढवून केलेल्या 236 प्रभागसंख्येनुसार निवडणूक आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. मात्र त्यावेळी त्यावर कुणीही आक्षेप घेतला नाही. पण सरकार बदललं आणि नवीन सरकारनं महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रभागरचेनबाबतच्या निर्णयाला स्थगिती देत पुन्हा प्रभागरचना ही 227 केली. पण या शिंदे फडणवीस सरकारच्या एका निर्णयानं निवडणूक आयोग तसेच महापालिका प्रशासनाची सर्व मेहनत वाया गेल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.