ठाकरे सरकार जातात राणेंच्या बंगल्याचे बांधकाम नियमित झाले... त्यावर हायकोर्ट म्हणाले की...

मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांच्या जुहू येथील निवासस्थानाचे अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याच्या मुंबई महापालिकेच्या (BMC) निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) नाराजी व्यक्त केली आहे. अशा प्रकारे अतिरिक्त बांधकाम नियमित करण्याची भूमिका केवळ राणे यांच्यासाठी आहे की सरसकट सर्वांसाठी आहे, असा प्रश्न खंडपीठाने केला.

जुहू येथील राणे यांच्या ‘अधीश’ बंगल्यातील वाढीव बांधकाम अनधिकृत असल्याचे यापूर्वी महापालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले होते. त्यासाठी पालिकेने राणे यांना पाडकामाची नोटीसही बजावली होती. त्यानंतर राणे यांनी या नोटिशीला उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. न्यायालयाने ही याचिका नामंजूर केली आणि पालिकेचा निर्णय कायम ठेवला होता. त्यानंतर पुन्हा राणे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि बांधकाम नियमित करण्यासाठी परवानगी मागितली. या वेळी महापालिकेने आपल्या भूमिकेत `यू टर्न` घेऊन बांधकाम नियमित करण्यासाठी परवानगी दिली.

याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र महापालिकेच्या वतीने मंगळवारी उच्च न्यायालयात न्या. रमेश धनुका यांच्या खंडपीठापुढे दाखल करण्यात आले. या भूमिकेवर खंडपीठाने असमाधान व्यक्त केले. न्यायालयाने दिलेल्या निकालात काही तथ्य नाही का? जर अशा पद्धतीने कामे होणार असतील, तर मग असेच सुरू राहील. महापालिका न्यायालयाच्या वरती आहे का, असे प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केले.

निर्णय सर्वांसाठी आहे का?
महापालिकेच्या भूमिकेची तपासणी करावी लागेल. हा निर्णय फक्त राणे यांच्यासाठी आहे की सर्वांसाठी आहे, असा प्रश्न खंडपीठाने केला. यावर महापालिकेच्या वतीने प्रमुख सरकारी वकील अनिल साखरे यांनी होकारार्थी उत्तर दिले. राणे यांचा दुसरा अर्ज सन २०१३ च्या नव्या डीसीपीआर २०३४ नियमानुसार विचारात घेतला आहे.

निकाल राखून ठेवला
जर एखाद्या नागरिकाने स्वतःच्या जमिनीवर शंभर मजल्याची इमारत बांधली आणि मग पालिकेकडे परवानगीसाठी अर्ज केला, तर महापालिका ते नियमित करेल का, असा प्रश्न खंडपीठाने केला. महापालिकेच्या प्रतिज्ञापत्रातून हे स्पष्ट होत आहे, की याला कोणी विरोध करणारे नाही आणि आता न्यायालयात हे मान्य करायला आले आहे, असा शेरा खंडपीठाने ओढला आणि याचिकेवर निकाल राखून ठेवला.