Mumbai News : मुंबईतील धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडला दिलेली निविदेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने आज शुक्रवारी (20 डिसेंबर 2024) शिक्कामोर्तब केला.
सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशनची आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली. याचबरोबर धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प अदावी समूह करणार असल्यावरही शिक्कामोर्तब झाले. मुंबई उच्च न्यायालयातील (Court) खंडपीठ न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी हा निर्णय दिला.
राज्य सरकारने हा प्रकल्प Dharavi Redevelopment Project अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडला निविदेनुसार दिला होता. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी UAE मधील प्रतिस्पर्धी कंपनी सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशनने मुंबई (Mumbai) उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका फेटाळताना खंडपीठातील न्यायमूर्ती यांनी ही याचिका “शक्ती आणि प्रयत्न” नाही आणि म्हणून ती फेटाळली, असे म्हटले आहे.
अदानी समूह 259-हेक्टर-धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी सर्वाधिक बोली लावलेली आहे. 2022 च्या निविदा प्रक्रियेनुसार 5 हजार 069 कोटी रुपयांची ही निविदा आहे. 2018 मध्ये जारी केलेल्या पहिल्या निविदेत, याचिकाकर्ता कंपनीने 7 हजार 200 कोटींची सर्वोच्च बोली लावली होती. परंतु सरकारने 2018 ची निविदा रद्द केली होती. आणि 2022 मध्ये अतिरिक्त अटींसह याबाबत नव्याने फेरनिविदा राज्य सरकारने काढली होती.
सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशनने प्रथम 2018 ची निविदा रद्द करण्याला आणि त्यानंतर 2022 ची निविदा अदानीला देण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर निर्णय घेताना, उपस्थित केलेल्या कारणांमध्ये 'शक्ती आणि प्रयत्नांचा', अभाव आहे.
पूर्वीची निविदा रद्द करून नव्याने निविदा जारी करण्याच्या सरकारच्या कृतीला दिलेले आव्हान अयशस्वी दिसते, असे निर्णय खंडपीठाने नोंदवले. तसेच राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला सादर केलेल्या निविदा निवाडा हा पारदर्शक आहे. सर्वात जास्त बोली लावणाऱ्या अदानी समूहाला कोणतेही झुकते माप दिलेले नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
यावेळी राज्य सरकारने न्यायालयात दावा केला की, सरकार आणि याचिकाकर्ता कंपनी यांच्यात कोणताही करार तयार झालेला नाही आणि त्यामुळे या प्रकरणात कोणताही कायदेशीर अधिकार राहत नाही. तसेच नवीन निविदेमध्ये, बोली नव्याने सादर करायच्या होत्या आणि याचिकाकर्त्याला त्याच्या अटी व शर्तींचे पालन करून नवीन बोली सादर करता आली असती, याकडे देखील सरकारने न्यायालयाचे लक्ष वेधले. हा सर्व बाबींची तपासणी करून याचिकाकर्त्याची याचिका फेटाळून लावत अदानी समूहाच्या याचिकेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.