Mumbai News : मंत्रिमंडळाचा विस्तार असो की पालकमंत्रिपदांचे वाटप... अशा कामांसाठी आपल्या मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांकडे भरपूर वेळ असतो. त्यासाठी दिल्लीतील नेत्यांनाही वेळ असतो. दिल्लीश्वरांनी वेळ दिला नाही तर आपले मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री तेथे अभिमानाने ताटकळत बसतात, मात्र जनतेच्या जीवन मरणाच्या प्रश्नांबाबत मात्र दिल्लीश्वरांकडेही वेळ नसतो, आपल्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडेही वेळ नसतो, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.
कांदा निर्यातबंदी, इथेनॉल या प्रश्नांवर केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार हे 15 डिसेंबर रोजी दिल्लीला जाणार होते. मंत्री दिलीप वळसे पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील यांचाही या दौऱ्यात सहभाग होता. मात्र हा दौरा रद्द करण्यात आला.
केंद्रीय मंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांना अनेक महत्वाची कामे असतात, आज ते अशाच कामांमध्ये व्यस्त असल्याने आमचा आजचा दौरा रद्द झाला आहे, असे कारण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहे. आता भेटीसाठी दिल्लीतून 18 किंवा 19 डिसेंबरची वेळ देण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. पक्षाची कामे असली तर हेच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री अचानक दिल्ल्लीला रवाना होतात आणि तेथे संबंधित नेते त्यांना वेळही देतात. शेतकऱ्यांच्या, जनतेच्या कामांचा संबंध असला की दौरे असे रद्द केले जातात.
कांदा निर्यातबंदी केल्याने शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. कांद्याचे भाव पडू लागले आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंचे दर थोडेसेही वाढले की सरकार अॅक्शन मोडमध्ये येते. शहरी मध्यमवर्गाला खूश करण्यासाठी किंवा त्यांना त्रास होऊ नये म्हणून शेतकऱ्यांवर अन्याय केला जातो. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करणार असे, आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी दिले होते, मात्र आता 2024 उजाडायला आले तरी ते आश्वासन पूर्ण झालेले नाही. भविष्यातही ते पूर्ण होणार नाही.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
कोणत्याही सरकारला मध्यमवर्गाची प्रचंड चिंता असते. हे सरकार त्याबाबत अत्यंत सावध आहे. शहरी मध्यमवर्ग हा भाजपचा हक्काचा मतदार आहे. त्यामुळे कांद्याचे भाव वाढले की, ते कसे पडतील यासाठी सरकारकडून तातडीने हालचाली सुरू केल्या जातात.
आताही तसेच झाले आहे. पावसाअभावी दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे खरीप हंगामातील कांद्याचे उत्पादन कमी होऊन पुरवठ्यावर विपरित परिणाम होईल. असा अहवाल केंद्राला प्राप्त झाला. ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन या अहवालाच्या आधारावर सरकारने आधीच हस्तक्षेप करत सात डिसेंबर रोजी कांदा निर्यातबंदी केली. आता कांद्याची आवक वाढत असून दर पडत आहेत. त्यामुळे उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. निर्यातबंदी चुकीची आहे, हे यावरून दिसून येत आहे.
अमित शाह यांच्याशी चर्चा करून कांदा निर्यातबंदीवर मार्ग काढण्यात येणार होता. इथेनॉलबाबत यापूर्वी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी चर्चा केली आहे, असे अजित पवार यांनी सांगितले. अमित शहा यांच्या भेटीतील अजेंड्यावर इथेनॉलचाही प्रश्न होता.(Farmers)
विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते, शिवसेनेचे (ठाकरे गट) नेते अंबादास दानवे यांनी यावरून सरकारवर टीका केली आहे. दिल्ली दरबारी राज्य सरकारला महत्त्व नाही असे ते म्हणाले आहेत. एक जानेवारीपासून आतापर्यंत दोन हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे एका अहवालात समोर आले आहे.
हे सरकार शेतकऱ्यांना मदत करत नाही, अशीही टीका दानवे यांनी केली आहे. राज्य सरकारला दिल्ली दरबारी सत्तेच्या कारणांसाठी महत्व आहे, जनतेच्या कामांसाठी नाही, हे रद्द झालेल्या आजच्या दौऱ्यावरून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
(Edited By Deepak Kulkarni)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.