Mumbai News : सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतल्यानंतर 24 तासांच्या आतच भूषण गवई यांनी पहिलाच दणका माजी केंद्रीय मंत्री आणि भाजप खासदार नारायण राणे यांना दिला होता. तसेच सरन्यायाधीश भूषण गवई पहिल्यांदाच मुंबईच्या दौऱ्यावर आले असताना स्वागताला प्रशासकीय आणि पोलीसप्रमुख नसल्याने त्यांनी जाहीर भाषणात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे कान उपटले होते. आता त्यांनी तिसरा दणका त्यांनी महसूलमंत्री आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेंना दिला आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या हद्दीतील उत्तन गावात समुद्रकिनारी असलेल्या बाले शाह पीर दर्ग्याच्या पाडकामाची घोषणा केली होती.आता सर्वोच्च न्यायालयाने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्णयालाच स्थगिती दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी(ता.19) उत्तन गावातील बाले शाह पीर दर्ग्याच्या पाडकाम प्रकरणी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. दर्ग्यातील कथित अनधिकृत बांधकामाच्या प्रस्तावित पाडकामाला सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या.ए.जी.मसीहा यांच्या खंडपीठानं स्थगिती दिली आहे. ही स्थगिती चार आठवडे असून या प्रकरणात या कालावधीत कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेशही प्रशासनाला दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय बावनकुळेंसाठी मोठा दणका मानला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तन येथील बाले शाह पीर दर्ग्याच्या पाडकामाला चार आठवड्यांसाठी स्थगिती देत संरक्षण दिले आहे. न्यायालयानं यावेळी दर्ग्याचे बांधकाम न तोडता जैसे थे ठेवण्यात यावे, असे आदेश दिले आहेत. इतक्या तातडीने बांधकामावर कारवाई करण्याची काहीही गरज नाही,असे स्पष्ट केलं आहे. ही स्थगिती पुढील सुनावणी पार पडेपर्यंत अर्थात चार आठवड्यांपर्यंत असणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारनं नुकतीच विधानसभेत या दर्ग्यावरील कारवाई संदर्भात घोषणा केली होती. यानंतर मीरा भाईंदर महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून दर्ग्याला पाडकामाची नोटीसही बजावण्यात आली होती.
त्यावर गेल्या आठवड्यात बाले पीर शाह चॅरिटेबल ट्रस्टकडून अ‍ॅड. प्रशांत पांडये यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पण खंडपीठाने ट्रस्टला दिलासा देण्यास नकार दर्शवला होता. त्यामुळे दर्ग्याच्या ट्रस्टकडून सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्यात आला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतल्यानंतर भूषण गवई यांनी आपला पहिलाच निर्णय पुण्यातील वनविभागाच्या 30 एकर जागेसंदर्भात दिला होता. यात त्यांनी माजी महसूल मंत्री आणि भाजपचे नेते नारायण राणे यांचा तब्बल 27 वर्षांपूर्वी घेतलेल्या जमीन बिल्डरला देण्याचा निर्णय रद्दपातल ठरवला होता. आता सरन्यायाधीश गवई यांनी नारायण राणेंपाठोपाठ चंद्रशेखर बावनकुळे यांनाही न्यायालयानं झटका दिला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.