Maratha Reservation : सर्वपक्षीय बैठकीतून मोठी अपडेट; मुख्यमंत्री शिंदेंनी मांडली राज्य सरकारची भूमिका, म्हणाले...

Maratha Reservation Latest News : मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. मुंबईत सह्याद्री आतिथीगृहावर ही बैठक घेण्यात येत आहे. या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षण आणि जरांगे पाटील यांच्या उपोषणावर सरकारची भूमिका मांडली आहे.

मराठा आरक्षणावर केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी काँग्रेस नेते आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली. तर मराठा आणि कुणबी एकच आहेत. यामुळे सरसकट आरक्षण द्या, अशी मागणी अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांनी केली. या सर्वपक्षीय बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सरकारची बाजू मांडली.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. ज्या काही कायदेशीर त्रुटी आहेत त्या काढून मराठा समाजाला आरक्षण देऊ, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत दिली आहे. राज्य सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंदर्भात क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल केली आहे. यामुळे थोडा संयम बाळगावा आणि सरकारला वेळ द्यावा, असं आवाहन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केलं आहे.

कोर्टामध्ये टिकेल असे आरक्षण द्यायचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे थोडासा संयम बाळगावा, थोडा वेळ सरकारला द्यावा. ज्या कायदेशीर त्रुटी आहेत त्या दूर करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती आपला अहवाल लवकरच सादर करणार आहे. आणि त्या अनुशंगाने कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र, तरीही जरांगे पाटील आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं, अशी त्यांची मागणी आहे. काही कायदेशीर बाब आहेत आणि तांत्रिक अडचणी आहेत. मराठ्यांना आर्थिकदृष्ट्या मागास ठरवणंही तितकचं गरजेचं आहे. ते जर झालं नाही तर आरक्षण टिकणार नाही, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे.

आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा कशा पद्धतीने वाढवता येईल? याचाही विचार सुरू आहे. आणि ही मर्यादा वाढवली तर ती कोर्टात टिकेल का? यावरही विचार घेणं आणि तपशील घेणं गरजेचं आहे. यामध्ये त्रुटी राहिल्या तर कोर्टात आरक्षण टिकणार नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली आहे.

नेमकं हे आरक्षण कोणत्या धर्तीवर मिळेल आणि कायद्याच्या चौकटीत ते कसं बसेल? मराठ्यांना त्याचा कसा फायदा होईल, हे महत्त्वाचं आहे. ही सर्व एक मोठी प्रक्रिया आहे. यासाठी सरकारला वेळ लागणार आहे. हा वेळ सरकारला हवा आहे. यासाठी जरांगे पाटील हा वेळच देत नाहीये. त्यामुळे सरकारची कुठे ना कुठे अडचण होतेय, अशी भावना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली आहे.