Maharashtra Special Jansuraksha Bill 2024 : अनेक आक्षेपार्ह तरतुदी आणि गुन्ह्यांची नसलेली स्पष्टता यामुळं वादात सापडलेलं जनसुरक्षा विधेयक गुरुवारी अखेर विधानसभेत मांडण्यात आलं. मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः हे विधेयक विधानसभेत मांडलं. विधेयक मांडताना ते संयुक्त चिकित्सा समितीकडून तपासल्यानंतर मांडण्यात आल्याचं सांगताना विरोधकांनी सुचवलेले सर्व आक्षेप दूर करण्यात आले आहेत, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यानंतर विरोधकांकडून काही किरकोळ सूचना केल्यानंतर ते विधानसभेत आवाजी मतदानानं बहुमताच्या जोरावर मंजूरही झालं.
मुख्यमंत्री म्हणाले, महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक २०२४ हे गेल्या वर्षी डिसेंबरच्या अधिवेशनात सभागृहात मांडलं होतं. त्यानंतर सभासदांची अशी इच्छा होती यावर विस्तृत चर्चा झाली पाहिजे. त्याचबरोबर या विधेयाबद्दल वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या अफवा होत्या या अफवांना योग्य उत्तर मिळालं पाहिजे आणि लोकशाही पद्धतीनं हे विधेयक मंजूर झालं पाहिजे म्हणून आपण हे संयुक्त चिकित्सा समितीकडं पाठवण्याचा निर्णय घेतला.
या समितीचे प्रमुख म्हणून चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काम पाहिलं. या समितीत जयंत पाटील, नाना पटोले, भास्कर जाधव, विजय वडेट्टीवर, जितेंद्र आव्हाड, दीपक केसरकर, अनिल पाटील, मनिषा चौधरी, मंगेश कुडाळकर, अजय चौधरी, रणधीत सावरकर, तुषार राठोड, राजेश पाडवी, रमेश बोरनारे, सिद्धार्थ शिरोळे, मनोज कायंदे हे विधासभेचे सदस्य तर सतेज पाटील, विक्रम काळे, शशिकांत शिंदे, मनिषा कायंदे, सुनील शिंदे, उमाताई खापरे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, अमित गोरखे आणि अंबादास दानवे या विधानपरिषदेच्या सदस्यांनी काम केलं.
यामध्ये जवळपास १२ हजार सूचना या जनतेतून आल्या होत्या, त्याचं वर्गिकरण करुन त्याचा अहवाल सभागृहाला सादर करण्यात आला आहे. हा अहवाल सादर होत असताना याला कुठलीही डिसेंट नोट नाही. विरोधकांनी जे जे सांगितलेलं ते मान्य झालेलं आहे, अशी माहिती यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
मुळात हा कायदा आणण्याचं कारण काय? तर देशात मोठ्या प्रमाणात मागच्या काळात काही राज्ये नक्षलग्रस्त किंवा माओवादी किंवा कडवी डावी विचारसरणी अशा विचारांनी प्रेरित होऊन हातात बंदुका घेऊन व्यवस्थेच्या विरुद्ध लढा देत होती. भारतीय संविधानानं जी व्यवस्था उभी केली आहे ती मान्य नाही अशा विचारातून या संघटना तयार झाल्या होत्या. गेल्या काही वर्षात केंद्र सरकार, विविध राज्य सरकार यांनी मोठ्या प्रमाणावर काम केल्यानंतर बंदुक घेणारा माओवाद हळूहळू संपुष्टात यायला लागला आहे. महाराष्ट्रात पूर्वी चार जिल्हे माओवादग्रस्त होते आता केवळ २ तालुक्यात ते अॅक्टिव्ह आहेत. पण याचं दुसरं स्वरुप तयार व्हायला लागलं, ते म्हणजे जेव्हा सक्रीय दहशतवादी तयार होत नाही तेव्हा छुपे दहशतवादी तयार करायचे. यातून मोठ्या प्रमाणावर जनसंघटना तयार झाल्या, यांची नावं पाहिल्यानंतर लोकशाही वाचवण्यासाठी त्या तयार झाल्याचं दिसून येतं. पण या संघटना लोकशाही मानत नाहीत आणि भारताचं संविधानही मानत नाहीत.
म्हणूनच यासंदर्भात यापूर्वी अशा प्रकारचा कायदा तेलंगाणा, आंध्र प्रदेश, ओरिसा, झारखंड या राज्यांनी कायदा केला. या राज्यांच्या कायद्याला अनुसरुन केंद्र सरकारनं इतर सर्व राज्यांना सूचना केली की त्यांनी असा कायदा तयार करावा. यापूर्वी काही माओवाद्यांच्या केसेसमध्ये आपण बेकायदा कृत्ये आणि प्रतिबंध कायदा (युएपीए) हा कायदा लावला. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं यावर निकाल दिला की जोपर्यंत खरोखरच दहशतवादी कृत्य घडत नाही तोपर्यंत हा कायदा लावता येणार नाही. त्यामुळं अशा प्रकारच्या गोष्टींवर युएपीएच्यामार्फत कारवाई करता येणार नाही हे लक्षात आल्यानंतर केंद्रानं चार राज्यांप्रमाणं कायदा करण्यास सर्वांना सांगितलं.
या कायद्यात एका व्यक्तीला थेट अटक करता येत नाही. जर एखाद्या संस्थेवर बंदी आली आणि त्याचा तो सदस्य असेल तर त्याला अटक करता येते. या कायद्यानं सर्वात मोठी व्यवस्था ही उभी केली की, जर अशी कडवी डावी संघटना असल्याचं लक्षात आल्यानंतर राज्य पोलिसांना ते नोटिफाय करावं लागेल त्यानंतर त्यांना प्राधिकरणात जावं लागेल. या प्राधिकरणात हायकोर्टाचे न्यायाधीश, जिल्हा न्यायाधीश आणि पीपी अशा तीन जणांचं प्राधिकरण आहे. त्यांच्यासमोर पुरावे मांडावे लागतील त्यानंतर त्यांनी हे पुरावे बरोबर असल्याचं सांगितलं तरच नोटिफिकेशन काढता येईल आणि तरच सदस्यावर कारवाई करता येईल.
त्यामुळं हा पहिलाच कायदा असा आहे की, एखाद्यावर दोषारोप करण्यापूर्वीच आपण न्यायालयाकडं जातो त्यांची परवानगी घेतो, त्यानंतर त्यांना जर वाटलं की पुरावे बरोबर आहेत तरच नोटिफिकेशन निश्चित होईल आणि त्यानंतर संघटनेवर बंदी येईल. तसंच यानंतही संबंधित संघटनेला हायकोर्टात दाद मागता येईल. इतर राज्यांच्या तुलनेत अतिशय बॅलन्स आणि प्रोग्रेसिव्ह कायदा आपण केलेला आहे. कारण आपल्याला कोणाला त्रास देण्यासाठी कायदा करायचा नाही. या कायद्यानुसार कुठल्याही पत्रकारावर कारवाई करता येत नाही, कुठल्याही राजकीय नेत्यावर कारवाई करता येत नाही, असंही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.