Conversion Bill 2026: राज्यात जबरदस्तीच्या धर्मांतरांवर येणार बंदी! 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक' विधानसभेत सादर; सोमवारपासून चर्चेचं घमासान

Conversion Bill 2026: राज्यातील सामाजिक सलोखा कायम राखण्यासाठी आणि प्रलोभन, बळजबरी किंवा फसवणुकीच्या मार्गाने होणाऱ्या धर्मांतराच्या घटनांना पायबंद घालण्याच्या उद्देशाने ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६’ हे विधेयक गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी आज विधानसभेत मांडले. या विधेयकात, बेकायदा धर्मांतर घडवून आणणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांसाठी सात वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची कठोर शिक्षा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तसेच बेकायदा धर्मांतरास बळी पडलेल्या व्यक्तींचे पुनर्वसन करण्यासाठीही तरतुदी केली जाणार आहे. या विधेयकावर पुढील आठवड्यात चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

‘भारतीय राज्यघटनेने दिलेला धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार निरंकुश नाही. सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्याच्या हितासाठी त्यावर मर्यादित निर्बंध लादले जाऊ शकतात. काही घटकांच्या आर्थिक व सामाजिक दुर्बलतेचा फायदा घेऊन त्यांना आमिष दाखवून किंवा बळजबरीने धर्मांतरित करण्याच्या प्रकारांमुळे सामाजिक सलोखा बिघडत आहे. हे रोखण्यासाठी सध्याचे कायदे अपुरे पडत असल्याने हा नवा कायदा आणण्यात येत आहे,’ असे सरकारने या स्पष्ट केले आहे.

या विधेयकात ‘आमिष’ या शब्दाची व्याप्ती व्यापक करताना यात केवळ रोख रक्कम देणे असा अर्थ मर्यादित न ठेवता, त्यात कोणत्याही स्वरूपातील भौतिक लाभ, मोफत शिक्षण, नोकरी, विवाहाचे आश्वासन, अधिक चांगली जीवनशैली किंवा तथाकथित ‘दैवी चमत्कार’ करून आजार बरे करण्याचे दावे करणे, यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. अशा कोणत्याही प्रलोभनाने केलेले धर्मांतर बेकायदा मानले जाणार आहे.

...तर विवाह ‘शून्यवत’

केवळ धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेला विवाह किंवा विवाहासाठी केलेले धर्मांतर न्यायालय ‘शून्यवत’ घोषित करू शकणार आहे. मात्र, अशा विवाहांतून जन्मलेल्या बालकांच्या हक्कांची काळजीही घेण्यात आली आहे. अशा बालकांना त्यांच्या आई-वडिलांच्या मालमत्तेत वारसाहक्क असेल आणि त्यांना ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ अंतर्गत निर्वाह खर्च मिळविण्याचा पूर्ण अधिकार देण्यात आला आहे. अशा बेकायदा धर्मांतरामुळे झालेल्या विवाहातून किंवा नातेसंबंधातून जन्माला आलेल्या बालकाला आईच्या विवाहापूर्वी जो धर्म होता, त्याच धर्माचे मानण्यात येण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

नोटीस ६० दिवस आधी

या विधेयकातील तरतुदीनुसार, ज्या व्यक्तीला आपला धर्म बदलून दुसऱ्या धर्मात प्रवेश करायचा आहे, अशा व्यक्तीने आपला इरादा स्पष्ट करणारी नोटीस ६० दिवस आधी सक्षम प्राधिकाऱ्याला देणे बंधनकारक आहे. केवळ धर्मांतर करणारी व्यक्तीच नव्हे, तर जो धार्मिक गुरु, संस्था किंवा व्यक्ती असा धर्मांतर सोहळा आयोजित करणार आहे, त्यांनाही प्रस्तावित धर्मांतराच्या ठिकाणच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यास ६० दिवस आधी विहित नमुन्यात लेखी सूचना द्यावी लागेल. या ६० दिवसांच्या कालावधीत प्रशासन संबंधित धर्मांतराच्या हेतूची आणि त्यातील कायदेशीर बाबींची शहानिशा करू शकेल. या नियमाचे उल्लंघन झाल्यास ते धर्मांतर बेकायदा ठरवून फौजदारी कारवाई केली जाऊ शकते.

मुख्य तरतुदी

• बेकायदा धर्मांतराच्या गुन्ह्यासाठी तीन ते सात वर्षे कारावास आणि एक लाख रुपये दंड

• महिला, अल्पवयीन मुले, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील व्यक्तींचे बेकायदा धर्मांतर केल्यास चार ते सात वर्षे कारावास आणि पाच लाख रुपये दंड

• एकाच वेळी दोन किंवा अधिक व्यक्तींचे धर्मांतर केल्यास १० वर्षांपर्यंत कोठडी शक्य

• हे सर्व गुन्हे अजामीनपात्र

तक्रार कोण करू शकणार?

धर्मांतरित व्यक्तीचे पालक, भाऊ किंवा बहीण किंवा जिचे अशा व्यक्तीशी रक्ताचे, वैवाहिक, किंवा दत्तक नाते असेल अशी कोणतीही व्यक्ती अशा बेकायदा धर्मांतराविरुद्ध पोलिसांकडे तक्रार करू शकते.