सरकार अन् मुख्यमंत्री दोघेही जनतेचे; तेच निर्णय घेतात : टीकांना फडणवीसांचे प्रत्युत्तर

मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शपथविधीला ३५ दिवस झाल्यानंतरही अद्याप मंत्रिमंडळ अस्तित्वात आलेले नाही. यावर विरोधकांकडून सातत्याने टीका केली जात आहे. या काळात विविध विभागांमधील काम अडकून पडली आहेत, असा आरोप केला जात आहे. दरम्यान, या टीकेवर उपाय म्हणून मंत्री आणि मंत्र्यांकडील काही अधिकार हे त्या-त्या विभागाच्या सचिवांना दिले असल्याचे वृत्त काल (शनिवारी) काही माध्यमांनी दिले होते. (CM Eknath Shinde Latest News)

मात्र मंत्र्यांचे अधिकार सचिवांना देण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली. राज्यात आधी सचिवालय होते, त्याचे कालांतराने मंत्रालय झाले पण आता शिंदे यांच्या काळात पुन्हा मंत्रालयाचे सचिवालय झाले अशी टीका करण्यात आली. राज्याचे विरोधी पक्ष नेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनीही या निर्णयावरुन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना (Devendra Fadnavis) लक्ष्य केले.

या आरोपांवर उत्तर देताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी अर्धन्यायिक प्रकरणे वगळता मंत्रिस्तरावरील कोणतेही अधिकार अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव अथवा सचिवांना देण्यात आले नाहीत. हे सर्व अधिकार पूर्वीप्रमाणेच मुख्यमंत्री, मंत्री आणि मंत्रिमंडळाकडेच आहेत, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे सर्व निर्णयप्रक्रिया सचिवांच्या हातामध्ये देण्यात आली आहे असे म्हणणे पूर्णत: चुकीचे आहे, मा. उच्च न्यायालयात चालू असणाऱ्या एका जनहित याचिकेमुळे हे अधिकार तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात आलेले आहेत असेही ते म्हणाले होते.

दरम्यान शिंदे यांच्यापाठोपाठ आज देवेंद्र फडणवीस यांनीही या टीकेला उत्तर दिले. ते म्हणाले, माहिती असतानाही केवळ राजकारणासाठी डायलॉग बाजी केली जाते. मात्र गेल्या सरकारमध्ये देखील अनेक सचिवांना असे अधिकार होते. देशातील इतर राज्यांमध्येही केवळ अर्धन्यायिक प्रकरणांमध्ये सचिवांना सुनावणीचे अधिकार देण्यात येतात. राज्यातील सरकार आणि मुख्यमंत्री दोघेही जनतेचे आहेत आणि हे जनतेचे लोकच निर्णय घेतील, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.