ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची ठाकरे सरकारनं कत्तल केलीय ; फडणवीस संतप्त

मुंबई : "महाविकास आघाडी सरकारने (maha vikas aghadi)ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाची कत्तल केली आहे. हे राजकीय आरक्षण गेले नाही, त्याचा मुडदा पाडला आहे. यात मोठे षडयंत्र आहे. विश्वास घाताचे राजकारण दोन वर्षांपासून तयार होत आहे" अशी टीका विरोधीपक्ष नेते, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी आज केली. भाजपच्या ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्यकारणीमध्ये फडणवीसांनी ठाकरे सरकारवर (thackeray govt ) हल्लाबोल केला.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द झालं आहे. आता या निर्णयानंतर पुढे काय करायचं यावर राजकीय पक्षांच्या बैठकांचं सत्र सुरू झालं आहे. आज भाजपाच्या ओबीसी मोर्चाची बैठक आयोजित केली होती. भाजपा नेते संजय कुटे आणि योगेश टिळेकर यांच्या नेतृत्वाखाली ही बैठक झाली. "सातत्यानं महाविकास आघाडीकडून विश्वासघाताचं राजकारण केलं जात आहे.योग्य काळजी न घेताच आकडेवारी सरकारनं सादर केली, असंही फडणवीस म्हणाले.

"2010 मध्ये 50 टक्के आरक्षण देता येणार नाही आणि ट्रिपल टेस्ट केल्याशिवाय आरक्षण देता येत नाही असं सांगितलेलं. त्यावेळी कॉंग्रेसचे सरकार होते. कोर्टात जाणारे कोण आहेत तर एक काँग्रेस आमदारांचा मुलगा तर दुसरा नाना पटोले यांचा कार्यकर्ता. कोर्टात कोण गेलं तर काँग्रेसवाले गेले. पण आम्ही सजग होतो आणि आम्ही तात्काळ केंद्र सरकारकडून जनगणनेचा डेटा मागितला. रातोरात आम्ही अध्यादेश काढला,असं त्यांनी सांगितलं. काँग्रेसकडून ओबीसींचा वापर हा दिखाऊपणापुरताच केला गेला आहे,असा आरोप फडणवीस यांनी यावेळी केला.

"ठाकरे सरकारला वेळोवेळी ओबीसी हितासाठी मजबूर केलं आहे. आज ज्या परिस्थितीत ही कार्यकारिणी होते ती दुख:द आहे. निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका होत आहेत. हे राजकीय आरक्षण गेलेले नाही तर महाविकास आघाडी सरकारनं ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची कत्तल केलीय," असा आरोप फडणवीसांनी केला आहे.

फडणवीस म्हणाले, "ट्रिपल टेस्ट करा असं कोर्टाने 2019 मध्ये सांगितलं. त्यावेळी ठाकरे सरकार होतं पण सरकारने फार काही केलं नाही.सहा वेळा वेळ मागितली, कार्यवाही पूर्ण केली नाही,"

"पंधरा महिन्यानंतर कोर्टाने निरीक्षण नोंदवलं की तुम्हाला वेळ देऊन तुम्ही ट्रिपल टेस्ट केली नाही, असे म्हणत कलम स्थगित केले. हे निलज्ज सरकार आहे. पुन्हा सरकारने मार खाल्ला या सरकारला पुन्हा कोर्टाने झापले. राज्य मागास आयोगाने सांगितले की रिसोर्स दिले तर एक ते दीड महिन्यात काम पूर्ण करु. पण त्यानंतरही मागास वर्ग आयोगाला निधी दिला नाही, राज्य सरकारने कुठला तरी डेटा घेतला आणि कोर्टात सादर केला. सर्वोच्च न्यायालय भडकले यांनी सांगितले की हा मुख्यमंत्री यांच्यासमोर दिला आहे. कोर्टाने नाकारले आणि निवडणूका लावायला सांगितले," असे फडणवीस म्हणाले.