Maharashtra Politics : विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्याच्या 12 व्या दिवशी मुख्यमंत्री कोण होणार, हे स्पष्ट झाले. विशेष म्हणजे, महायुतीला प्रचंड बहुमत मिळालेले असताना, भाजपला विक्रमी 132 जागा मिळालेल्या असताना असा प्रसंग उद्भवला. मुख्यमंत्रिपदाची माळ अखेर देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या गळ्यात पडली आहे, मात्र दिल्लीतीव पक्षश्रेष्ठींनी त्यांना यासाठी 12 दिवस झुंजवत ठेवले.
पक्षांतर्गत, मित्रपक्षांची आव्हाने, मराठा आरक्षण आंदोलन, संकटात सापडलेला धार्मिक सलोखा, शेतमालाला भाव, बेरोजगारी आणि लाभाच्या योजना आणि विकासकामे यात संतुलन साधणे आदी आव्हाने फडणवीस यांच्यासमोर असतील.
फडणवीस तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले आहेत. आता त्यांचे पुढचे लक्ष्य दिल्ली, अर्थात पंतप्रधानपद असणार. फडणवीस ते लक्ष्य गाठू शकतात की नाही, हे या पाच वर्षांत ठरणार आहे. मुख्यमंत्रिपदासाठी त्यांना आमदारांचा मिळालेला एकमुखी पाठिंबा पाहता पक्षसंघटनेवर त्यांची निर्विवाद पकड असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
गेल्या 10-12 दिवसांत त्यांनी दिल्लीचे मनसुबे झुगारून लावले आहेत. याद्वारे दिल्लीच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकलेले फडणवीस आव्हानांचा सामना कसा करतात, हे पाहणे महत्वाचे आहे. ही पाच वर्षे त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीसाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत.
सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पानीपत झालेल्या महायुतीला विधानसभा निवडणुकीत 'बंपर मेजॉरिटी' का मिळाली, या प्रश्नाचे महायुती आणि फडणवीस यांना काय मिळते, यावर महाराष्ट्राची पुढची वाटचाल अवलंबून आहे, लाभाच्या योजना राबवण्यासाठी, धार्मिक तेढ वाढवण्यासाठी की विकासामांसाठी... यापैकी जे उत्तर फडणवीस गृहीत धरतील, त्यानुसार राज्याला पुढील दिशा मिळणार आहे. या अर्थाने महाराष्ट्र आणि फडणवीस हेही वाघावर स्वार झाले आहेत. त्यामुळे आजचा दिवस महाराष्ट्रासाठी अत्यंत महत्वाचा ठरणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीत महायुतीची सर्वार्थाने पीछेहाट झाली होती. जागावाटपात मित्रपक्षांत तिढा निर्माण झाला होता. तो मिटवताना महायुतीच्या नाकीनऊ आले होते. त्यानंतर निकाल लागला तो मोठा धक्का देणारा. राज्यातील 48 रपैकी केवळ 17 जागा महायुतीला मिळाल्या. मित्रपक्षांतील बेबनावही याला कारणीभूत ठरला.
विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठे यश मिळाले. त्यामुळे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्याही महत्वाकांक्षा वाढलेल्या आहेत. त्यांना आवरत फडणवीस यांना कारभार करावा लागणार आहे. दिल्लीश्वरांची मर्जीही राखावी लागणार आहे.
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशात गेल्यावर्षी निवडणूक झाली आणि मुख्यमंत्रिपदी नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली. महाराष्ट्रातही तसेच होणार, अशी चर्चा सुरू झाली होती. स्पष्ट बहुमत मिळूनही भाजपचा मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार कोण, हे लवकर स्पष्ट होत नसल्याने त्या चर्चेला बळ मिळत गेले. आपले नेतृत्व शिवराजसिंह चौहान किंवा वसुंधराराजे सिंधिया यांच्यासारखे नाही, हे सिद्ध करण्याची संधी फडणवीस यांना या 12 दिवसांनी आयतीच दिली. त्यांनी स्वतःचे महत्व सिद्ध केले. एका अर्थाने फडणवीस यांनी दिल्लीवर मात केली, असे म्हटले तर अतिशयोक्ती ठरू नये.
विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून महायुती (Mahayuti) सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. पुन्हा सत्ता आली तर 1500 एेवजी 2100 रुपये दरमहा देणार, अशी घोषणा एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. या योजनेमुळे तिजोरीवर बोजा पडणार आहे. याबाबत 'कॅग'ने आधीच इशारा देऊन ठेवला आहे.
2030 पर्यंत महाराष्ट्राला 2.75 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज फेडायचे आहे. लाभाच्या योजनांमुळे तिजोरीवर पडणारा भार पेलण्यासाठी उत्पन्न वाढवावे लागणार आहे. असे 'कॅग'ने स्पष्ट केले आहे. शेतकरी कर्जमाफी, बेरोजगार तरुणांना दरमहा ठराविक रक्कम, गॅस सिलिंडर आदी आश्वासनेही महायुतीने दिली आहेत.
लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत अडीच कोटी महिलांना दरमहा 1500 रुपये दिले जात आहेत. यासाठी राज्याच्या तिजोरीवर 45,000 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. ही रक्कम दरमहा 2100 रुपये करण्याचे महायुतीचे आश्वासन आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीतून 63,000 कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत.
सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना दरमहा द्यावयाच्या रकमेचाही राज्याच्या तिजोरीवर बोजा पडणार आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणार, असे आश्वासनही फडणवीस यांनी दिलेले आहे. ही आश्वासने पूर्ण करण्याचे आणि उत्पन्न वाढवण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे
राजकीय पक्षांचे राजकारण होते, त्यांना सत्ता मिळते, मात्र या नादात सामाजिक, धार्मिक सलोख्याला नख लागते. महाराष्ट्रातही अशीच परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. सहजीवन शांततामय असल्याशिवाय राज्याची, देशाची आणि समाजाचीही प्रगती होत नाही, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. फडणवीस यांचे काही सहकारी धार्मिक, सामाजिक सलोख्याला नख लागेल, अशी वक्तव्ये सातत्याने करत आहेत.
सत्ताधारी पक्षांकडून केली जाणारी अशी विधाने धोकादायक ठरू शकतात. आपल्या अशा सहकाऱ्यांना आवरण्याचे आव्हानही फडणवीस यांच्यासमोर आहे. शेजाऱ्याचे घर पेटलेले असताना आपण सुखात राहू शकत नाही, याची जाणीव राजकीय नेत्यांना होईल याची शाश्वती नाही, पण ती लोकांना व्हायला हवी.
महाराष्ट्र भाजपमध्ये गट-तट आहेत, मात्र फडणवीस हेच सर्वाधिक शक्तिशाली आहेत. पक्षसंघटनेवर त्यांची मजबूत पकड आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचाही त्यांना पाठिंबा आहे. महायुतीत तीन पक्ष आहेत. त्यामुळे मंत्रिपदे विभागली जाणार आहेत. मंत्रिपद न मिळाल्यास भाजपचे काही आमदार नाराज होण्याची शक्यता आहे.
महत्वाची मंत्रिपदे न मिळाल्यास मित्रपक्ष नाराज होणार आहेत. गृह मंत्रालयासाठी एकनाथ शिंदे अडून बसले होते. त्यावरून गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या घडामोडी पाहता फडणवीस यांना काही दिवस तरी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
शेतमालाला हमीभावाचा मुद्दा एेरणीवर आला आहे. सोयाबीनच्या पडलेल्या दरामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. सोयाबीनला 6000 रुपये हमीभाव देणार, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रचारादरम्यान केली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी सोयाबीन साठवून ठेवलेले आहे.
हमीभाव लवकर लागू न केल्यास सरकारला शेतकऱ्यांची नाराजी ओढवून घ्यावी लागणार आहे. शेतकऱ्यांनी मोदींच्या घोषणेवर विश्वास ठेवला आहे. त्यामुळे सोयाबीन हमीभावाच्या निरर्णयाकडे शेतकऱ्यांचे डोळे लागलेले आहेत.
मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकार स्थापन झाल्यानंतर मराठा आरक्षण आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा दिला आहे. फडणवीस हे मराठा आरक्षणाचे विरोधक आहेत, अशी प्रतिमा तयार झाली आहे. त्यामुळे हे आंदोलनही फडणवीस यांच्यासमोरचे मोठे आव्हान आहे. एका अर्थाने फडणवीस हे वाघाची स्वारी करत आहेत. विविध पातळ्यांवर फडणवीस यांच्यासमोर गुंतागुंत आहे, आव्हाने आहेत. या आव्हांनाना ते कसे सामोरे जातात आणि दिल्लीवर स्वारी करण्यासाठी सज्ज होतात किंवा नाही, हे येत्या पाच वर्षांत स्पष्ट होणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.