Contract Recruitment Decision : फसवाफसवी : शिंदे-फडणवीस सरकारची ठेकेदारी, प्रशासनात कंत्राटी भरतीची नफेखोरी?

Mumbai News : शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये ‘ठेकेदारी’ करणारे मंत्री, आमदार आणि या सरकारमधील बडे नेते, मंत्र्यांना ‘नफेखोरी’ दाखवून काही बड्या दलालांनी वर्षभरापूर्वी महत्त्वाच्या खात्यात कंत्राटी नोकर भरतीची योजना आणली. या योजनेतून एकरकमी तेही अमाप पैसा मिळणार असल्याने शिंदे-फडणवीस सरकारने या प्रकारच्या भरतीला होकार दिला, मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतला, त्याचा अध्यादेश काढला, सरकारसह महापालिका, नगरपालिकांतही कंत्राटी भरती तेही ठराविक कंपन्यांकडून करण्याचे फर्मान या सरकारने सोडले.

या भरतीचा अधिकार दिलेल्या काही कंपन्या मंत्री, आमदार आणि काही दलालांशी संबंधित राहिल्या. परिणामी, पुढच्या काळात सत्ता असो वा नसो, पण सरकारी यंत्रणा ‘हायजॅक’ करण्याचा डाव या राज्यकर्त्यांनी टाकला. परंतु, या भरतीला आणि संबंधित कंपन्यांना प्रचंड विरोध करीत, राज्यभरातील लाखो तरुणांनी आंदोलन पुकारले. या योजनेतून सरकारच्या कारभाराचे पितळ उघडे पडल्याने हवालदिल झालेल्या सरकारमधील उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी (Devendra Fadnavis) 31 ऑक्टोबर 2023 ला कंत्राटी भरतीचा निर्णय मागे घेतला. त्यानंतर आंदोलनकर्ते शांत राहिल्याने शिंदे-फडणवीसांचा जीव भांड्यात पडला.

मात्र, आता लोकसभा निवडणुकीच्या (Loksabha Election) निकालाने या सरकारच्या पोटात सत्ता जाण्याच्या भीतीचा गोळा आला आहे. पुढच्या म्हणजे, येत्या तीन-साडेतीन महिन्यांत होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीत सरकारचा पाडाव होऊ शकतो, असे लोकसभेच्या निकालने दाखवले आहे. त्यातच, या निवडणुकीच्या आधीच ‘सकाळ मीडिया ग्रुप’च्या सर्वेक्षणात सत्ताधीश शिंदे, फडणवीस, अजितदादांच्या नेतृत्वाला धक्का बसणार असल्याचे दिसून आले.

या सर्व्हेमुळे सत्ताधीश धास्तावले असावेत. त्यामुळे पुढच्या काळात सत्ता नसेन; या समजुतीतून शिंदे- फडणवीस- पवार सरकारने आता पुन्हा ‘नफेखोरी’ करता येईल, अशा (जड फाइल्स- म्हणजे, ज्यातून शेकडो कोटी रुपये मिळतील) फाइल्स पुढे सरकवण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.

त्यात, सरकार खात्यांत कर्मचारी पुरवणाऱ्या योजनेतील फाइल्स पुन्हा उघडण्यात आली असून, त्यात किरकोळ बदलाचा तोंडदेखलेपणा करून कंत्राटी भरतीला हिरवा कंदील दाखविण्याच्या हेतुने पावले उचलली जाऊ शकतात. गंभीर म्हणजे, याआधीचा म्हणजे, 6 सप्टेंबरचा सरकारचा निर्णय रद्द करण्याचा अध्यादेश 31 ऑक्टोबरला आला. त्यात, ज्या आधीच्या 9 कंपन्यांकडून सेवा म्हणजे, कंत्राटी कर्मचारी नेमले जाणार होते; त्यांच्याकडून सेवा घेता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले होते.

परंतु, मुळात, अशा प्रकारची भरती करण्याची, त्यातून सरकार मुठीत ठेवून, या योजनेतून अमाप पैसा कमाविण्याची भन्नाट योजना याच 9 कंपन्यांच्या मालकांची होती. यातील काही कंपन्यांच्या अधिकार्‍यांनी कॅबिनेट आणि अतिवरिष्ठ अधिकार्‍यांचे खिसे गरम केल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतरही सरकारचा मूळ निर्णय आणि त्यानंतरची कंत्राटी भरती प्रक्रियाच थांबवल्याने कंपन्यांचे नुकसान झाल्याचे बोलले गेले. परंतु, भविष्यात चांगला निर्णय घेण्याचा शब्द एका उपमुख्यमंत्र्याने संबंधित कंपन्यांना दिल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यामुळे ‘आपण मोजलेल्या पैशाचे हित होणार असल्याचा विश्‍वास कंपन्यांना होता. त्याच विश्‍वासाच्या बळावर या मंडळींना जुनी फाइल काढण्याचा हेका उपमुख्यमंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे धरला.

पुढच्या काळात निवडणूक आहे, त्याची आचारसंहिता लागू होणार आहे, त्यानंतर डणुकीत कोणाचे काय होईल, हे सांगता येत नाही. त्यामुळे आताच पुन्हा कंत्राटी भरतीचा निर्णय घेऊन कंत्राटी भरती करावी, यासाठी भरतीचा सेवा पुरविणाऱ्याच्या तयारीतील ९ कंपन्यांशी संबंधित मंत्री, आमदार अडून बसले आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारे भरती करून या योजनेत जुन्या काही कंपन्याचा सहभाग ठेवण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, असे बोलले जात आहे. या 9 कंपन्यांना काही ‘ब्लॅकलिस्ट’ केलेले नाही. त्यामुळे त्या सेवा पुरविण्यासाठी येऊ शकतात, असे संकेतवजा स्पष्टच सरकारमधील एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगून टाकले. त्यामुळे तरुणांचा विरोध असलेली ही योजना आता केवळ कंपन्यांच्या भल्यासाठी आणली जाणार असल्याचे खासगी काही अधिकारी सांगत आहेत. या कंपन्यांसाठी असा घातकी निर्णय घेतल्यास त्याला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार हेच जबाबदार असतील. त्यापलीकडे या निवडणुकीत हा मुद्दा तापदायक ठरण्याची भीती आहे.