Devendra Fadnavis: "कोणी काहीही खावं, सरकारला..."; 15 ऑगस्टला मटण-चिकन बंदीच्या चर्चांवर मुख्यमंत्री स्पष्टच बोलले

Devendra Fadnavis: स्वातंत्र्यदिनी अर्थात १५ ऑगस्टला राज्यातील बहुतांश महापालिकांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील कत्तलखाने बंद ठेवण्याचे तसंच मांसविक्री करण्यास बंदी घातली आहे. या बंदीवरुन आता राजकारण तापलं आहे. कोणी काय खावं? याचं स्वातंत्र्य राज्यघटनेनं आपल्याला दिलेलं असताना त्यावर बंदी का? असे प्रश्न विचारले जात आहेत. या सर्व प्रश्नांवर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलं आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टच सांगितलं

मुख्यमंत्री माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना म्हणाले, "मलाही या निर्णयाबाबत माहिती नव्हतं, मला हे मीडियामधून समजलं. पण अनेक महानगरपालिकांना मी विचारलं की, तुम्ही असा निर्णय का घेतला? तर त्यांनी १९८८ सालापासून हा निर्णय महाराष्ट्रात लागू असल्याचं आम्हाला सांगितलं. त्यामुळं दरवर्षी आम्ही अशा प्रकारचा निर्णय घेत आहोत. अगदी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते तेव्हाही घेतलेल्या मांसबंदीच्या निर्णयाची प्रत त्यांनी मला पाठवली. ही प्रत मी तुम्हाला कधीही पाठवू शकतो. शेवटी सरकारला कोणी काय खावं? यामध्ये काहीही इंटरेस्ट नाही. आमच्यासमोर खूप प्रश्न आहेत. त्यामुळं मला असं वाटतं की, विनाकारण १९८८ साली घेतलेल्या निर्णयावरुन आज अशा प्रकारे वादंग निर्माण करायचं, जणूकाही आमच्या सरकारनं निर्णय घेतला.

आता काही लोक इथंपर्यंत पोहोचले की, ते शाकाहारी खाणाऱ्यांना नपुंसक म्हणायला लागले आहेत, हा मूर्खपणा बंद केला पाहिजे. शाकाहारी नपुंसक आणि मांसाहारी काय? ज्याला जे खायचंय तो ते खातो. आपल्या देशात जे काही संविधानानं खाण्याला परवानगी दिलेली आहे ते खावं. इथं प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार आहे. आमच्या सरकारनं हा निर्णय घेतलेला नाही. हा जुन्या सरकारनेच घेतलेला निर्णय आहे"

कुठल्या शहरांमध्ये बंदी?

दरम्यान, आत्तापर्यंत राज्यातील कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, नागपूर महापालिका, मालेगाव महापालिका, छत्रपती संभाजीनगर महापालिका तसंच नाशिक महापालिकेनं १५ ऑगस्टला २४ तासांसाठी सर्व कत्तलखाने आणि मांसविक्रीची दुकानं बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये कल्याण-डोंबिवलीच्या पालिका अधिकाऱ्यांनी हा रुटीन डिरेक्टिव्ह असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. १९८८ पासून हा निर्णय घेतला जात असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे. तर नागपूर महापालिकेनं स्वातंत्र्यदिन आणि जन्माष्ठमी सणाचं औचित्य साधून मांसबंदीचा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं आहे.

लोकांच्या प्रतिक्रिया काय?

१५ ऑगस्ट रोजी मटण-चिकन विक्री बंद ठेवण्याचं लॉजिक काय? असा प्रश्न सर्वसामान्य जनता विचारत आहे. तसंच मांसाहार करणाऱ्यांवर निर्बंध टाकण्याचं काम सरकारनं करु नये, मांसाहार करण्याचा संविधानानं दिलेला अधिकार आहे, त्यामुळं जनतेच्या अधिकारांवर सरकारनं अतिक्रमण करु नये असंही काहींचं म्हणणं आहे. काही राजकीय लोकांनी यावर प्रतिक्रिया देताना हा मुद्दामून सरकार धार्मिक मुद्दा बनवतं आहे, असा आरोप केला आहे. एका धर्माच्या लोकांसाठी दुसऱ्या धर्माच्या लोकांवर अन्याय करणं चुकीचं असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.