Marathi Cinema: महाराष्ट्रातच मराठी चित्रपटांची कुचंबणा! तिकडं ममता बॅनर्जींचा धडाकेबाज निर्णय

महाराष्ट्रात मराठी सिनेमांना स्क्रीन्स मिळत नसल्याची कायम ओरड सुरु असते. चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक, अभिनेते-अभिनेत्री कायम यावर चर्चा करताना दिसतात. याबाबत सरकारनं कायदा करावा अशी मागणीही केली जाते, पण अद्याप राज्यात सिनेमा हॉलमध्ये मराठी सिनेमांसाठी योग्य वेळा आणि राखीव स्क्रीन्स ठेवण्याबाबत सरकारनं कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळं बऱ्याचदा मराठी सिनेमांची महाराष्ट्रातच कुचंबणा होत असल्याचं चित्र आहे. पण दुसरीकडं पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मात्र बंगाली सिनेमांसाठी नुकताच धडाकेबाज निर्णय घेतला आहे.

ममतांच्या सरकारनं काय घेतलाय निर्णय?

पश्चिम बंगाल सरकारनं अधिसूचना जारी केली आहे की, "पश्चिम बंगालमधील प्रत्येक सिनेमा हॉलमध्ये आणि प्रत्येक मल्टिप्लेक्सच्या सर्व स्क्रीन्सवर (प्रत्येक स्क्रीन) वर्षभरात बंगाली चित्रपटांचे ३६५ प्राइम टाइम शो किंवा स्क्रीनिंग करणं अनिवार्यपणे आयोजित केले जातील. वर्षातील सर्व ३६५ दिवसांसाठी दररोज किमान एक बंगाली शो सिनेमा हॉलमध्ये दाखवला जाईलच. यामध्ये "प्राइम टाइम शो म्हणजे दुपारी ३:०० ते रात्री ९.०० दरम्यान आयोजित केलेले शो" असं स्पष्टपणे या नोटिफिकेशनमध्ये म्हटलं आहे.

महाराष्ट्रात मराठी सिनेमांबाबत नियम काय?

महाराष्ट्र शासनानंही मराठी सिनेमांबाबत काही महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. पण ते खूपच तोकडे असल्याची कायम ओरड होत असते. या निर्णयांनुसार...मुंबईमध्ये, प्रत्येक सिनेमा हॉलमध्ये दरवर्षी मराठी चित्रपटांचे किमान ४४ शोज आवश्यक आहेत. राज्यातील (मुंबई बाहेरील) इतर भागात ही संख्या एका वर्षात ११२ शोज एका सिनेमा हॉलसाठी अशी आहे. जर एखाद्या सिनेमा हॉलनं हे पाळले नाही, तर त्या सिनेमा हॉलचं लायसन्सचं नुतनीकरण केलं जाणार नाही.

दरम्यान, काही वर्षांपूर्वी, मल्टीप्लेक्समध्ये संध्याकाळी ६ ते ९ वाजण्याच्या स्लॉटमध्ये (prime time) मराठी चित्रपट दाखवणं बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव होता. तर विधानसभेत असंही सांगण्यात आलं होतं की हा नियम लवकरच लागू केला जाईल. त्यानंतर एकदा विधानपरिषदेत सादर करण्यात आलेल्या मराठी सिनेमांबाबतच्या एका विधेयकात (Maharashtra Cinema Regulation Act) दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव होता की, प्रत्येक स्क्रीनवर वर्षाला ४५ मराठी चित्रपट दाखवले गेले पाहिजेत. आधीच्या नियमानुसार प्रत्येक मल्टीप्लेक्समध्ये वर्षाला १२५ मराठी चित्रपट दाखवणं बंधनकारक होतं.

मागील महिन्यात, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मल्टिप्लेक्समध्ये मराठी चित्रपटांचा वेळ किंवा शो कमी होत असल्याचं म्हटलं होतं. त्यासाठी समिति स्थापन करण्याचे निर्देश दिले गेले. या समितीला ४५ दिवसांत अहवाल सादर करायचा आहे. या आधारावर सरकार 'कायम उपाय' करण्याची तयारी करेल, असंही राज्य सरकारनं म्हटलं होतं.