Shivsena Hearing: शिंदेंच्या वकिलांचा सुनावणीच्या अखेरच्या टप्प्यांत बाजू पलटवणारा डाव; ठाकरेंच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरणारा दावा...

Eknath Shinde Vs Uddhav Thackeray: एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचा युक्तिवाद करताना वकील ध्रव मेहता म्हणाले, "राज्यात 2019 च्या निवडणुकीपूर्वी भाजप आणि शिवसेनेची युती होती. पण निवडणुकीनंतर शिवसेनेकडून ही युती तोडण्यात आली. त्यांनी थेट काँग्रेस राष्ट्रवादीसोबत जात सत्ता स्थापन केली. हा जनतेचा अपमान होता. त्यामुळे पक्षाचे कार्यकर्ते नाराज झाले होते,असंही म्हणणं वकील ध्रुव मेहता यांनी केला.
Supreme Court Hearing on Shivsena Symbol News
Supreme Court Hearing on Shivsena Symbol NewsSarkarnama
Published on: 
Updated on: 

New Delhi News: सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष,चिन्ह आणि आमदार अपात्रता प्रकरणावर बुधवारी (ता.18)सुनावणी पार पडली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे वकील ध्रुव मेहता यांनी न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान जोरदारपणे किल्ला लढवला. महत्त्वाची बाब म्हणजे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी युक्तिवादावेळी वकील ध्रुव मेहतांना आजच तुमचा युक्तिवाद संपवा असे आदेश दिले. यावर त्यांनीही आपलाही तोच मानस असल्याचं सरन्यायाधीशांना सांगितलं.

एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचा युक्तिवाद करताना वकील ध्रुव मेहता यांनी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर बोट ठेवले. ते म्हणाले, "राज्यात 2019 च्या निवडणुकीपूर्वी भाजप आणि शिवसेनेची युती होती. पण निवडणुकीनंतर शिवसेनेकडून ही युती तोडण्यात आली. त्यांनी थेट काँग्रेस राष्ट्रवादीसोबत जात सत्ता स्थापन केली. हा जनतेचा अपमान होता. त्यामुळे पक्षाचे कार्यकर्ते नाराज झाले होते,असंही म्हणणं वकील ध्रुव मेहता यांनी केला.

ध्रुव मेहता यांनी आजच्या आपल्या युक्तिवादात कर्नाटकातील 2019 च्या राज्य सरकार स्थापनेचा संदर्भ दिला. यावेळी त्यांनी कर्नाटकात कोणत्याही पक्षाला बहुमत नसताना जनता दलाच्या पाठिंब्यावर काँग्रेसनं सरकार सत्तास्थापन केलं. ते फार काळ टिकलं नसल्याचं निदर्शनास आणून दिलं.

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवेळी शिंदेंचे वकील ध्रुव मेहता यांनी कर्नाटकमध्ये विधानसभेच्या 2019 च्या निवडणुकीनंतर सत्तेत आलेल्या सरकारमधील काँग्रेसचे 14 आणि जेडीएसचे 3 अशा एकूण 17 आमदारांनी अचानक राजीनामा दिला होता. यामुळे तत्कालीन कुमार स्वामींचं सरकार अल्पमतात आलं होतं.

Supreme Court Hearing on Shivsena Symbol News
Maharashtra Government: सुधीर मुनगंटीवार पुन्हा नाराज..; CM फडणवीसांसमोरच केलं मोठं विधान; म्हणाले, 'इंग्रजांपेक्षा आपलं सरकार वाईट...'

याचवेळी अपक्षांनीही राजीनामा देत सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता.त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री एच.डी.कुमारस्वामी यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. मेहता यांनी कर्नाटक सरकारच्या प्रकरणाचा दिलेला दाखला महत्त्वाचा मानला जात आहे. मात्र,याचवेळी मेहता यांनी कर्नाटक सत्तास्थापन प्रकरण आणि शिवसेनेचे प्रकरण यातील फरक काय आहे हेही कोर्टात स्पष्ट करण्यात आला.

तसेच ध्रुव मेहता यांनी बुधवारी सरन्यायाधीशांसमोर व्हिपच्या उल्लंघनाच्या मुद्दा अधिक ताकदीनं मांडला. त्यांनी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून एकनाथ शिंदे यांच्या सोबतच्या आमदारांनी व्हिपचं उल्लंघन केल्याच्या आरोपाचा मुद्दाही खोडून काढला.

Supreme Court Hearing on Shivsena Symbol News
Sangli District Bank : जिल्हा बँकेवर काँग्रेस-शिंदेंचे वर्चस्व : महेंद्र लाड, तानाजी पाटील यांची बिनविरोध निवड; जयंत पाटलांनी जुळवली समीकरणं

ते म्हणाले, दोनवेळा या आमदारांनी व्हीप पाळला नाही, असं सांगण्यात आलं आहे.मात्र, ठाकरेंकडून सुनील प्रभू यांनी व्हिप जारी केला होता आणि आमदारांनी अध्यक्ष निवडणुकीत व्हिप पाळला नाही,असं सांगितलं होतं. मात्र,विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीसाठी व्हिप लागू करता येत नाही, असा युक्तिवादच ध्रुव मेहता यांनी केला आहे.

विधानसभा अध्यक्षांनी भरत गोगावले यांना 3 जुलै रोजी व्हिप म्हणून मान्यता दिली होती. त्यामुळे त्यांच्याकडून जारी केलेला व्हिपच महत्त्वाचा होता. वकील मनिंदर सिंग आणि नीरज किशन कौल या आमच्या वकिलांनी यावर सविस्तर युक्तिवाद केल्याचंही ध्रुव मेहता यांनी न्यायालयात म्हटलं.

मेहता यांनी यावेळी विरोधकांचा युक्तिवाद हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या बाळासाहेब पाटील प्रकरणातील निकालावर आधारित असल्याचा दावा केला. तसेच विरोधकांकडून या निकालाचा चुकीचा अर्थ लावला जात असल्याचा युक्तिवादही मेहता यांनी केला. यावेळी त्यांनी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते सुभाष देसाई प्रकरणी न्यायालयाने दिलेल्या सूचनांचा दाखलाही त्यांनी दिला.

...म्हणून अपात्रतेची कारवाई करता येणार नाही!

यानंतर एकनाथ शिंदेंच्या वकिलांनी कर्नाटकचं प्रकरण घडलं तेव्हा अपात्रतेसंदर्भातील याचिका दाखल करण्यात आली होती. पण महाराष्ट्रातलं प्रकरण वेगळं आहे.एकनाथ शिंदे यांच्या कोणत्याही पदाधिकाऱ्यानं राजीनामा दिलेला नाही. त्यामुळे या प्रकरणात दहाव्या अनुसुचीनुसार कारवाई करता येणार नाही. विधानसभेचा कार्यकाळ संपेपर्यंत संबंधित आमदारांना अपात्र करण्याबाबतचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडेच असल्याचा युक्तिवाद ध्रुव मेहता यांनी केला.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.