उपोषणावर तोडगा निघणार? वळसे पाटलांनी घेतली संभाजीराजेंची भेट

मुंबई : मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) आणि मराठा समाजाच्या प्रमुख मागण्यांसाठी खासदार संभाजीराजे छत्रपती (SambhajiRaje) यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषणाला बसले आहेत. संभाजीराजेंच्या उपोषणाला राज्यभरातील कार्यकर्त्यांनी मोठ्या प्रभाणात पाठिंबा दिला आहे. राज्यभरातही विविध मराठा संघटना आणि नेत्यांनी संभाजीराजेंच्या उपोषणाला पाठिंबा देत उपोषण सुरु केले आहे. संभाजीराजेंनी उपोषण मागे घ्यावे यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने प्रयत्न सुरु झाले आहे. राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील (Dilip Walse Patil) यांनी आझाद मैदानात जाऊन संभाजीराजे यांच्याशी चर्चा केली. त्यामुळे या आंदोलनावर तोडगा निघणार असल्याची चर्चा सरु झाली आहे.

सरकारच्या वतीने दिलीप वळसे पाटील यांनी संभाजीराजे यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर संभाजीराजे म्हणाले, आंदोलनाला लोकांचा मोठ्या प्रणात पाठिंबा आहे. नाशिकमध्ये आंदोलन झाले, त्यानंतर सरकारने आश्वासन देवून किती महिने झाले. आमचे आंदोलन कुठल्याही पक्षाचे नाही. माझा बिपी आज कमी झाला असला तरी जोश तसाच असल्याचे संभाजीराजे यांनी सांगितले. त्यानंतर दिलीप वळसे पाटील म्हणाले, जे काही प्रश्न आहेत. ते प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणार. प्रश्न महत्त्वाचे आहेतच मात्र, त्यामध्ये संभाजीराजे यांची प्रकृतीही महत्त्वाची असल्याचे आहे. ज्या काही मागण्या आहेत, त्या सोडवण्यासाठी लवकरात लवकर प्रयत्न करुन असे आश्वासन त्यांनी दिले.

दरम्यान, संभाजीराजे यांनी राज्य सरकारकडे काही प्रमुख मागण्या केल्या होत्या त्या मागण्या 15 दिवसात मंजूर करतो म्हणून सरकारने सांगितले होते. मात्र, आजतागायत त्यावर तोडगा निघाला नाही. सरकारने शब्द पाळला नाही. त्यामुळे उपोषणाशिवाय माझ्याकडे काहीच पर्याय राहिला नाही, असे संभाजीराजे यांनी सांगितले होते. दरम्यान, वळसे पाटील यांच्या आधी शिवसेनेचे खासदार अनिल देसाई आणि राहुल शेवाळे यांनी आझाद मैदानावर संभाजीराजे यांची भेट घेत विचारपूस केली होती.

इएसबीसी व एसइबीसी आरक्षणाच्या माध्यमातून शासकीय सेवेत निवड झालेल्या पण अद्याप नियुक्ती न झालेल्या त्यांची ज्या पदावर निवड झाली आहे. त्याच पदावर कायमस्वरूपी नियुक्तीसाठी अद्याप यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही केलेली नाही. अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ मार्फत देण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या सीमा वाढवून २५ लाख करण्याबाबत व गरजूंना कर्ज मिळणे सुलभ होण्यासाठी सुलभता यावी. मराठा आरक्षणाला स्थगिती आल्यावर शासनाने ४०० कोटी भागभांडवल जाहीर केले होते. अद्याप मिळाले नाही तसेच महामंडळाला पूर्णवेळ कार्यकारी संचालक नेमलेला नाही प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह तात्काळ सुरू करण्याबाबत शासनाने ठाणे वगळता कोठेही वसतिगृह सुरू झालेले नाही. कोपर्डे खून खटल्याची मुंबई उच्च न्यायालयात लवकरच सुनावणी घ्यावी आदी महत्त्वाच्या मागण्या आहेत, यांसह विविध मागण्यांचे निवेदन शासनाला सादर करण्यात आले आहे.