BJP Office: भाजपच्या नुतन प्रदेश मुख्यालयाच्या जागेवरुन वाद! BMCचा निवासी भूखंड 11 दिवसांत हस्तांतरीत; नेमकं प्रकरण काय?

BJP Office: भारतीय जनता पार्टीच्या (भाजपा) नुतन पक्ष कार्यालयाचा भूमिपूजन सोहळा आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते पार पडला. भाजपाचं हे कार्यालय दक्षिण मुंबईच्या मरिन लाईन्स भागात उभारलं जाणार आहे. या टोलेजंग पक्ष कार्यालयाच्या जागेवरुन मात्र वाद निर्माण झाला आहे. मुंबई महापालिकेच्या ताब्यातली ही जागा केवळ ११ दिवसांत भाजपच्या नावावर हस्तांतरीत करण्यात आल्याचा खळबळजनक आरोप ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. यासाठी त्यांनी थेट अमित शहांना पत्र लिहिलं असून या व्यवहारांसंदर्भातील कागदपत्रांचा संदर्भ त्यांनी आपल्या पत्रात दिला आहे.

मरिन लाईन्सला भाजपचं कार्यालय

राऊत पत्रात म्हणतात, भाजपाच्या कार्यालयासाठी मरिन लाईन्स इथल्या निर्मला निकेतनजवळचा भूखंड मुंबई महापालिकेच्या मालकीचा असून त्या ठिकाणी पालिकेकडून निवासी प्रकल्प उभारण्यात येणार होता. पण हा भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी अतिवेगानं फाईल्स फिरवण्यात आल्या प्रसंगी दडपशाहीद्वारे जागा मिळवण्यात आली. आपण देशातील एक जबाबदार आणि प्रमाणिक नेते आहात त्यामुळं तुम्हाला या भूखंडाबद्दल विशेष माहिती देत आहे, असं अमित शहांना उद्देशून संजय राऊत यांनी पत्रात म्हटलं आहे.

भाजपला झटपट भूखंड मिळाला

भाजपला झटपट भूखंड कसा मिळाला हे सांगताना राऊत लिहितात, या भूखंडाबाबतचा महत्वाचा दस्तावेज समोर आला आहे. चर्चगेट रेल्वे स्टेशनच्या परिसरातील बृहन्मुंबई महापालिकेच्या निवासी उद्दिष्ठासाठी राखीव असलेला हा भूखंड अवघ्या ११ दिवसांत भाजपनं पदरात पाडून घेतला आहे. एकनाथ रिअँल्टर्स या बिल्डरनं भाजपला हे डील करुन दिलं आहे. पाटकर हॉसच्या शेजारी असलेल्या वासानी चेंबर्स, मरिन लाईन्स भूभाग क्रं. ९ ही महापालिकेची जागा आहे. १३७७.७९ चौरस मीटर जागेचा ५४ टक्के हिस्सा महाराष्ट्र स्टेट को ऑपरेटिव्ह फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडं तर ४६ टक्के हिस्सा हा चंद्रकांत मनसुखलाल वासानी, अनंतराय मनसुखलाल वासानी, सुरेशचंद्र मनसुखलाल वासानी तसंच मंगलबेन मनसुखलाल वासानी यांच्याकडं आहे. ही जागा ११ फेब्रुवारी १९०२ ते १२ फेब्रुवारी २००१ या ९९ वर्षांच्या काळासाठी लीजवर देण्यात आली आहे.

कर्जफेड न झाल्यानं बँकेनं घेतला ताबा

दरम्यान, यातील ४६ टक्के भूभागाचे हक्क हे वेगवेगळ्या बँकांकडे महापालिकेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय न घेता तारण ठेवण्यात आले. या जागेचं हस्तांतरण झालेलं नसताना त्यावर बँकांचा तारण बोजा ठेवण्यात आला. त्यामुळं कर्जफेड न केल्यानं बँकांनी जागेचा हिस्सा ताब्यात घेतला. या जागेचा लीजचा कालावधी १० फेब्रुवारी २००१ मध्येच संपला आहे. यानंतर महाराष्ट्र स्टेट को ऑपरेटिव्ह फायनान्सनं अर्ज केला होता पण वासानी कुटुंबानं केला नाही. पण वासानी कुटुंबांनी आपला हिस्सा चार गुंतवणूकदार कंपन्यांना हस्तांतरीत केला त्यानंतर या कंपन्यांनी नियमबाह्य पद्धतीनं बँकांकडे ही जागा गहाण ठेवून अटीशर्तींचा भंग केल्याचं महापालिकेला आढळून आलं. याबाबत २९ डिसेंबर २०१७ रोजी महापालिका आयुक्त (सुधार) यांच्यासमोर सुनावणी देखील झाली. त्यानंतर गुंतवणूकदार कंपन्या आणि बँकांच्या मक्ता हक्कावरुन सुरु असलेल्या वादामुळं हा विषय थंड पडला होता.

वेगानं फाईल्सचा प्रवास सुरु

पण त्यानंतर अचानक २०२५ मध्ये एकनाथ रिअॅल्टर्सची या व्यवहारात एन्ट्री झाली. त्यानंतर वेगानं या जागेच्या फाईल्सचा प्रवास सुरु झाला.

1. एकनाथ रिअॅल्टर्सनं बँकांकडील ४६ टक्के भूखंड हस्तांतरणासाठी १ एप्रिल २०२५ रोजी महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाकडं अर्ज केला, त्याला तीन दिवसांत म्हणजेच ४ एप्रिल २०२५ रोजी मंजुरी मिळाली.

2. त्यानंतर उर्वरित ५४ टक्के जागा जी महाराष्ट्र स्टेट को ऑपरेटिव्ह फायनान्सच्या ताब्यात होती ती देखील लीजवर देण्यासाठी एकनाथ रिअॅल्टर्सनं अर्ज केला आणि त्यालाही तात्काळ मंजुरी मिळाली.

3. पुढे २१ कोटी २५ लाख १८ हजार १७० रुपये हस्तांतरण मुल्य भरुन ही जागा एकनाथ रिअॅल्टर्सनं ताब्यात घेतली. त्यानंतर २१ मे २०२५ रोजी हा संपूर्ण भूखंड भाजपच्या प्रदेश मुख्यालयासाठी हस्तांतरीत करण्यासाठी प्रस्ताव दिला गेला.

4. हा प्रस्ताव आल्याबरोबर दुसऱ्याच दिवशी २२ मे २०२५ रोजी उपायुक्त (सुधार) यांनी याला प्रकरणाला मंजुरी दिली.

5. त्यानंतर ३१ मे २०२५ रोजी मक्ता हस्तांतरण पूर्ण झालं, या व्यवहारापोटी भाजपनं ८ कोटी ९१ लाख रुपये हस्तांतरण शुल्क भरलं आणि भूखंड ताब्यात घेतला.

मुंबई महापालिकेवर असलेल्या प्रशासकांनी नागरी विकासासंदर्भातील फाईल्स पेडिंग ठेवल्या आहेत पण भाजपला रस असलेल्या भूखंडाची फाईल मात्र राफेलच्या वेगानं फिरवण्यात आली आणि जेट वेगानं निर्णय घेऊन भाजपच्या कार्यालयासाठी भूमीपूजनही झालं, असं संजय राऊत यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे.