Eknath Shinde Maratha Reservation: इकडे आड तिकडे विहीर; मराठा आंदोलकांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे मुख्यमंत्री शिंदेंपुढे पेच ?

Maratha Reservation : आमदार अपात्रतेची टांगती तलवार आणि मराठा आरक्षणाचा रेटा, अशा दुहेरी संकटात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सापडले आहेत. आमदार अपात्रतेबाबतचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या हातात असला तरी मराठा आरक्षणाचा तिढा कसा सोडवायचा हा मोठा प्रश्न सध्या मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासमोर आहे. यातच मराठा आरक्षणाला राज्यभरात हिंसक वळण लागल्याने आरक्षणाबाबत निर्माण झालेल्या पेचातून मार्ग काढताना सरकारच्या नाकीनऊ आल्याचे दिसून येत आहे.

राज्यातील मराठा समाजातील नागरिकांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, या मागणीवर ठाम असलेल्या पुन्हा बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. जरांगे यांच्या मागणीनुसार सरकारने स्थापन केलेल्या समितीला कागदपत्रे तपासणीसाठी आणखी वेळ लागत आहे. आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी चाळीस दिवसांची मुदत दिल्यानंतर आता मात्र जरांगे पाटलांनी मुदतवाढ देण्यास नकार दिला आहे. उपोषणाच्या सातव्या दिवशी जरांगे यांची प्रकृती खालावली असून, त्यांनी उपचार घेण्यास नकार दिला आहे.

यातच माजलगावचे आमदार प्रकाश सोळंके यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर मराठा समाज आक्रमक झाला. यातून आमदार सोळंकीचे घर व वाहने जाळण्यात आली. माजलगावचे महानगरपालिकेची इमारतही पेटवण्यात आली. बीडचे आमदार संदीप क्षीरसागर यांच्या घरालाही आग लावली. आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या अनेक लोकप्रतिनिधींना प्रतिनिधींना पिटाळून लावण्यात आले. त्यातच मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ शिंदे गटातील दोन खासदारांनी राजीनामा दिला. यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अडचणीत भर पडत असल्याचे बोलले जात आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या पहिल्या टप्प्यातील उपोषण सोडवताना मुख्यमंत्री शिंदेंनी महिनाभरात आरक्षणाबाबत योग्य निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिले होते. मात्र, तेलंगणातील विधानसभा निवडणुकीमुळे दिलेल्या शब्दाची पूर्तता करताना सरकारला अडचणी येत असल्याचे सांगितले जात आहे. शिवाय सुमारे दीड कोटी कागदपत्रे तपासल्यानंतर साडेअकरा हजार जणांच्या नोंदी कुणबी असल्याचे आढळले. त्यांना मंगळवारपासून कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. मात्र, राज्यभरातील संपूर्ण मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, या मागणीवर मनोज जरांगे ठाम आहेत. त्यांच्या या मागणीला आता राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.

दसरा मेळाव्यात भर भाषणात मुख्यमंत्री शिंदेंनी शिवरायांच्या साक्षीने मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याशिवाय राहणार नाही, अशी शपथ घेतली होती. त्यासोबतच जरांगेंना उपोषण न करण्याचे आवाहनही केले होते. मात्र, दिलेली मुदत संपल्याने मनोज जरांगे पाटलांनी पुन्हा उपोषण सुरू केले. यावेळी जरांगेंनी सरकारच्या हेतूवर शंका उपस्थित केल्या आहेत. आता राज्यभरात आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याचे चित्र दिसून येत आहे. आंदोलनाला गालबोट लावू नका, असे मुख्यमंत्री शिंदेसह जरांगेंनी आवाहन केले आहे.

दरम्यान, राज्यात मराठा आरक्षण प्रश्नावरून आंदोलन सुरू असताना दोन्ही उपमुख्यमंत्री गायब आहेत. यामुळेही मराठा समाजात असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. उपमुख्यमंत्री फडणवीस भाजपच्या प्रचारासाठी इतर राज्यात आहेत, तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना डेंग्यूची लागण झाली आहे. परिणामी, अशा बाक्याप्रसंगी मुख्यमंत्री शिंदेच एकटे लढताना दिसत आहेत. राज्यातील वाढत्या हिंसक घटनांमुळे शिंदेंनी राज्यपाल रमेश बैस यांची भेट घेतली. राज्यात निर्माण झालेला मराठा आरक्षणासह इतर समाजांच्या आरक्षणाचा पेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कसा सोडवणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Edited By- Anuradha Dhawade