Eknath Shinde Vs Uddhav Thackeray : वेळ घालवण्यासाठीच गोगावलेंची याचिका; 'आमदार अपात्रते'वरून ठाकरे गटाचा गंभीर आरोप

Maharashtra Political News : शिवसेना फुटल्यानंतर शिंदे गट आणि ठाकरे गटाने एकमेकांविरोधात आमदार अपात्रतेची याचिका दाखल केली. त्यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी कारवाई करण्यास नकार दिला.

नार्वेकरांच्या या निकालाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वाच्च न्यायालयात धाव घेतली. तीच मागणी शिंदे गटानेही न्यायालयाकडे केली. त्याबाबत काही याचिकाही शिंदे गटाकडून दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. हा प्रकार म्हणजे फक्त विलंब करण्यासाठीच असल्याचा आरोप ठाकरे गटाचे प्रवक्ते सुनील प्रभू यांनी केला आहे.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस फुटीनंतर आमदार अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात एकापाठोपाठ सुनावणी घेण्यात येणार आहे. ही सुनावणी 7 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. त्यात अपात्रतेच्या संदर्भातील राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निर्णयावर सर्व याचिकांची सुनावणी होणार आहे.

त्यामुळे एकनाथ शिंदे Eknath Shinde गटातर्फे भरत गोगावले यांनी दाखल केलेल्या रिट पिटिशन नंबर ७२५ ते ७३८ या याचिका रद्द करणे योग्य राहील, असे प्रतिज्ञापत्र शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार अजय चौधरी यांनी केल्याची माहिती शिवसेना ठाकरे गटाचे वकील अॅड. असीम सरोदे यांनी दिली आहे.

या प्रतिज्ञापत्रातून चौधरी यांनी शिंदे गटावर गंभीर आरोप केले आहेत. एकनाथ शिंदे गटाच्या भरत गोगावले यांनी शिवसेना ठाकरे गटाच्या आमदारांना राहुल नार्वेकर यांनी अपात्र का केले नाही, याबाबत १४ विविध याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केल्या होता.

आता त्यांनी त्या याचिका फेटाळून लावाव्यात, अशी मागणी करणारे प्रतिज्ञापत्र शिवसेना ठाकरे गटाकडून न्यायालयात सादर केले आहे. ते निवेदन भरत गोगावले यांच्या वकिलांनाही सर्व्हिस करण्यात आले आहे.

विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर Rahul Narwekar यांनी जानेवारी २०२४ मध्ये आमदार अपात्रतेबाबत निकाल दिला होता. त्याविरोधात एकनाथ शिंदे गटाचे भरत गोगावले यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. त्यातून हा निकाल चुकीचा, बेकायदेशीर, कायद्यात न बसणारा व घटनाबाह्य असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच कोणीच कसे अपात्र नाही, त्यामुळे दिलेला निर्णय रद्द करून, ठाकरे गटाच्या सर्व आमदारांना अपात्र घोषित करावे अशी मागणीही गोगावलेंनी केली होती.

विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला निर्णय हा एकनाथ शिंदे गटाच्या बाजूने आहे. त्यांच्या सोयीच्या असलेल्या या निर्णयाविरोधात त्यांनीच याचिका का केली? असा प्रश्न ठाकरे गटाला पडला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात अपात्रतेची सुरू असलेली सुनावणीला विलंब व्हावा, हाच त्यांचा उद्देश असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच उच्च न्यायालयात या अनेक याचिका करण्यात आल्याचा आरोपही ठाकरे गटाकडून केला आहे.

अपात्रतेच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी तातडीने घेण्यासाठी भरत गोगावलेंनी दोनदा अर्ज दाखल केले आहेत. त्यांना घाई होती तर १० जानेवारीला निकाल देणारे विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी त्यांचे म्हणणे न्यायालयात तातडीने सादर करावे, असा आग्रह का केला नाही, याकडेही चौधरी यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे.