CM Devendra Fadnavis Detail Post on SIR: देशात सध्या मुख्य निवडणूक आयुक्त विरोधकांच्या टार्गेटवर असून SIR च्या माध्यमातून त्यांनी सत्ताधारी भाजपला फायदा मिळवून दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर होत असून त्यांनी तात्काळ राजीनामा दिला पाहिजे, यासाठी देशभरात ठिकाठिकाणी आंदोलन होत आहेत.
पण मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावले आहेत. आज या आरोपांविरोधात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. यापार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः एसआयआरच्या समर्थनार्थ सविस्तर पोस्ट लिहिली आहे.
फडणवीसांनी म्हटलं की, "मतदारयाद्यांच्या विस्तृत पुनरीक्षणाच्या (Intensive Revision) प्रक्रियेला भारताच्या निवडणूक व्यवस्थेत अनेक दशकांचा इतिहास आहे. मतदार याद्या अधिक अचूक आणि विश्वासार्ह ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने विविध टप्प्यांवर मतदार याद्यांचे सखोल पुनरीक्षण केलेलं आहे.
✅ 1952 ते 1956 या कालावधीत निवडणूक आयोगाने देशातील बहुतांश भागांत मतदार याद्यांचे विस्तृत पुनरीक्षण केले.
✅ त्यानंतर 1957, 1961, 1965 आणि 1966 मध्येही देशातील बहुतांश भागांत पुनरीक्षण करण्यात आले.
✅ पुढे 1983–84, 1987–89, 1992, 1993 आणि 1995 या कालावधीतही पुनरीक्षण करण्यात आले.
✅ निवडणूक आयोगाने 2002, 2003 आणि 2004 मध्ये पुन्हा मतदार याद्यांचे पुनरीक्षण केले.
✅ विस्तृत पुनरीक्षण करत असताना घराघरात जाऊन मतदारांकडून माहिती घेणे, मतदार गणना अर्ज (Enumeration Forms) वितरित करणे व जमा करणे आणि मतदारांच्या नोंदींची पडताळणी करणे यांचा समावेश असतो.
✅ विस्तृत पुनरीक्षणमध्ये मतदार याद्या मतदार गणनेच्या (enumeration) माध्यमातून नव्याने तयार करण्याची प्रक्रिया केली जाते.
✅ वेगाने होणारे शहरीकरण आणि नागरिकांचे वारंवार होणारे स्थलांतर यामुळेही मतदार यादीत मोठे बदल झाले आहेत. गेल्या 20 वर्षांत मतदार यादीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नावे वाढली आणि वगळली गेली आहेत.
✅ कालांतराने नवीन पात्र मतदारांची भर, मृत्यू, स्थलांतर आणि एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी झालेली नोंदणी यामुळे मतदार याद्यांमध्ये बदल होत राहतात. त्यामुळे वेळोवेळी सखोल पडताळणी आवश्यक ठरते.
✅ पात्र नागरिकांचा मतदार यादीत समावेश आणि कोणताही पात्र नागरिक वगळला जाऊ नये, हे निवडणूक आयोगाच्या महत्त्वाच्या उद्दिष्टांपैकी एक आहे.
मतदार याद्यांची अचूकता आणि विश्वासार्हता कायम ठेवण्यासाठी विस्तृत पुनरीक्षण ही निवडणूक व्यवस्थेतील दीर्घकाळापासूनची प्रक्रिया आहे. सध्याची Special Intensive Revision (SIR) ही त्याच व्यापक प्रक्रियेचा पुढील टप्पा आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
मुंबईत २ ऑक्टोबर रोजी महात्मा गांधी यांच्या जयंतीचं औचित्यानं कॉक्रोच जनता पार्टीनं जेलभरो आंदोलन आयोजित केलं होतं. यामध्ये देशाचे मुख्य निवडणुक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची प्रमुख मागणी करण्यात आली. या आंदोलनाला जेनझीनं हजारोंच्या संख्येनं उत्स्फुर्त प्रतिसाद दिला. तसंच सर्वसामान्य नागरिक देखील या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी हजर होते. तर अनेक बॉलिवूड कलाकार आणि सेलिब्रेटींनी देखील या आंदोलनाच्या व्यासपीठावर हजेरी लावली.
त्यानंतर दोनच दिवसांनी म्हणजेच ४ ऑक्टोबर रोजी ठाकरे बंधुंनी मुंबईत निवडणूक आयोगाविरोधात आंदोलनाची घोषणा केली होती. या आंदोलनाला देखील सर्वसामान्य नागरिकांसह विविध राजकीय पक्षांनी देखील पाठिंबा दर्शवला. त्यामुळं एकूणच निवडणूक आयोगानं केलेल्या काही कथित संशायस्पद कृतींमुळं आता आयोगाविरोधात जनतेमध्ये असंतोष वाढत असल्याचं चित्र आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.