शिंदे-फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय : मतदारयादीत नाव नसलेल्या शेतकऱ्यांना बाजार समितीची निवडणूक लढवता येणार

मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) सरकारने शेतकऱ्यांसंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. मतदार यादीत नाव नसलेले शेतकरीदेखील आता बाजार समितीची निवडणूक लढवू शकतात. राज्य सरकार महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन अधिनियमात तशी सुधारणा करणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारी (ता. १७ नोव्हेंबर) झालेल्या बैठकीत हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. (Farmers whose name is not in the voter list can contest the market committee election)

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यात कृषी उत्पन्न पणन कायद्यात सुधारणा करण्यासह विविध विषयांवर महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय पुढीलप्रमाणे :

हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या बांधकामासाठीचे गौण खनिजाबाबत दंडनीय कारवाईचे आदेश रद्द

कोविडमुळे झालेल्या विपरीत परिणामांमुळे मुंबईतील भांडवली मुल्याधारित, मालमत्ता दर न बदलण्याचा निर्णय

सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील नाथवडे लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामास गती देणार. १०७.९९ कोटी खर्चास सुधारित मान्यता. ५०० हेक्टर जमिनीला फायदा

राज्यातील स्वातंत्र्य सैनिकांचे निवृत्तीवेतन दुप्पटीने वाढविले. आता मिळणार दरमहा २० हजार रुपये निवृत्ती वेतन

भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम, मराठवाडा मुक्ती संग्राम व गोवा मुक्ती संग्रामातील स्वातंत्र्य सैनिकांना लाभ मिळणार

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठ येथे मा. मुख्य न्यायमुर्ती यांचे अतिरिक्त सचिव ही पदे

नागपूर येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठात सुविधा उपलब्ध करणार. २ हजार ५८५ लाखाचा निधी देण्याचा निर्णय

अशासकीय अनुदानित कला संस्थांमधील शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विविध सेवाविषयक लाभ .

ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांमधील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा. अधिसंख्य पदांवर सामावून घेणार

"जेएसपीएम विद्यापीठ, पुणे" या स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठास मान्यता

राज्यातील अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरु , प्र कुलगुरु यांची निवड पद्धती आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विहीत केल्याप्रमाणे होणार

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ च्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा करणार \

नवीन महाविद्यालयांच्या परवानगीसाठी आता १५ जानेवारी २०२३ पर्यंत अर्ज करता येईल

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी ३५ हजार ६२९ कोटी रुपये कर्जरुपाने उभारण्यास मंजूरी

भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होण्यास मदत होणार.

एसईबीसी उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आरक्षणाप्रमाणे नियुक्त्या . ९ सप्टेंबर २०२० नंतरच्या निवड प्रक्रियेस मान्यता

आता मतदार यादीत नाव नसलेले शेतकरी देखील बाजार समितीची निवडणूक लढवू शकतात.

महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन अधिनियमात सुधारणा करणार

आता पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा टीसीएस- आयओएन, व आयबीपीएस या कंपन्यांकडून घेणार. भरती प्रक्रिया सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा.