मुंबई : राज्यात ओबीसींची (OBC) संख्या विविध पाहण्यांनुसार 32 टक्के निश्चित केली आहे. याबाबतचा अहवाला राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्य सरकारकडे दिला आहे. याचा आकडेवारीच्या आधारे ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणार असल्याचा दावा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी केला आहे. मात्र ही आकडेवारी चुकीची असून त्यामुळे ओबीसींचे नुकसान होणार असल्याचा दावा माजी खासदार हरिभाऊ राठोड (Haribhau Rathod) यांनी केला आहे.
राठोड म्हणाले, ओबीसींची संख्या 32 टक्के नाही तर मंडळ आयोगाच्या शिफारशीनुसार 52 टक्के आहे. राज्य सरकार आणि छगन भुजबळ चुकीची माहीती देत आहेत, असा आरोप राठोड यांनी केला आहे. भटके विमुक्त २५ टक्के आहेत. राजकीय आरक्षणामध्ये भटक्या विमुक्त समाजाला ओबीसींमध्ये टाकले आहे. त्यामुळे ओबीसींची संख्या ५७ टक्केच्या पुढे आहे. राज्य सरकार व छगन भुजबळ हे ओबीसींचे नुकसान करत आहेत, असेही राठोड म्हणाले.
दरम्यान, मागासवर्ग आयोगाने ओबीसींची 32 टक्के संख्या ही वैध ठरवल्यामुळे आगामी निवडणुकीत आरक्षणाबाबत अडचण येणार नसल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वेगवेगळ्या विभागाकडून आलेला ओबीसींचा डाटा हा 27 टक्क्यांच्या पुढे आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणासह निवडणुका व्हायला हव्यात असे भुजबळ म्हणाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आम्ही मागासवर्ग आयोगाला डाटा दिला आहे. त्यांनी इंपेरिकल डाटा तयार केला असल्याचे भुजबळ म्हणाले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षण देऊनच झाल्या पाहिजे असेही भुजबळ यांनी सांगितले होते.
राज्य सरकारने वेगवेगळ्या विभागांच्या योजनांसाठी वापरली जाणारी आकडेवारी मागासवर्गीय आयोगाला उपलब्ध करून दिली. ओबीसी आरक्षण दीर्घकालीन मिळावे यासाठी आवश्यक असलेला इंपिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारने चारशे कोटींहून अधिक रकमेची तरतूद केली आहे. या निधीपैकी पहिल्या टप्प्यातील 80 कोटी अधिकचा निधी आयोगाला प्राप्त झाला आहे. राज्य सरकारने सहा विभागाचा मिळून एकत्रित डाटा जमा केला. राज्य सरकारच्या विविध संस्था आणि शासकीय प्रणालीद्वारे काढलेल्या माहितीनुसार ओबीसी समाज 40 टक्के आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 30 टक्के तर शेतकऱ्यांचे प्रमाण 39 टक्के असल्याचे सुचवण्यात आले आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
