हायकोर्टाचा नवाब मलिकांना दणका : वानखेडेप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस

मुंबई : एनसीबीचे माजी विभागीय अधिकारी समीर वानखेडे (Sameer Wankhede) यांच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांना उच्च न्यायालयाने (High Court) कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आहे.

वानखेडे कुटुंबीयांविरोधात बदनामीकारक वक्तव्य न करण्याची हमी उच्च न्यायालयाला देऊनही मलिक वारंवार त्या हमीतून सवलत का घेत आहेत अशा सवाल न्यायालयाने केला होता. जर मंत्री असाप्रकारे सवलत घेत असतील तर न्यायालय ती मागे घेईल, असा इशारा न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर मलिक यांचे वकील रमेश दुबे यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.

उच्च न्यायालयाला दिलेल्या हमींचे उल्लंघन केल्याबद्दल अवमानाची कारवाईची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायधीश काथावाला यांनी निर्देश दिले. न्यायालयाने 7 डिसेंबर 2021 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, प्रतिवादी (मलिक) यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते की, त्यांनी दिलेली उत्तरे न्यायालयात दिलेल्या निवेदनाच्या कक्षेत नाहीत. त्यामुळे कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई करावी. पत्रकार परिषदेतील मजकुराच्या सत्यतेवर प्रतिवादी पक्षाचा आक्षेप असल्यास, त्याने ते रेकॉर्डवर ठेवले असते. याबाबत विचारणा केली असता कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने मलिक यांना कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्याचे निर्देश दिले, या प्रकरणावर पुढील सुनावणी 18 फेब्रुवारीला होणार आहे.

ज्ञानदेव वानखेडे यांनी मलिक यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावनी वेळी मलिक यांनी वानखेडे यांच्याविरोधात कोणतेही वक्तव्य करणार नसल्याची हमी न्यायालयाला दिली होती. मात्र, समीर वानखेडे यांच्यावर वक्तव्ये करण्यापासून आपल्याला मनाई करु नये, अशी विनंती मलिक यांनी केली होती.

मलिक यांनी न्यायालयाला दिलेल्या हमीचा भंग करत आक्षेपार्ह विधाने केल्याचे ज्ञानदेव वानखेडे यांनी अवमान याचिकेत म्हटले होते. मलिक यांनी वानखेडे यांच्या ताप प्रमाणपत्र तसेच क्रूझ ड्रग्ज प्रकरणावरुन विविध आरोप केले होते. त्यामुळे न्यायालयाने मलिक यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.