IPL कडे 11 कोटींची थकबाकी : पवार, वळसे पाटील आणि संजय पांडेंची झाली बैठक

मुंबई : आयपीएलकडून (IPL) जवळपास 11 कोटी रूपये थकबाकी मुंबई पोलिसांना (Mumbai Police) देणे बाकी आहे. याबाबत आज (ता. २८) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्या उपस्थितीत महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील (Dilip Walse Patil), एमसीएचे अध्यक्ष विजय पाटील, मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडे (Sanjay Pandey) उपस्थित होते.

या बैठकीबाबत बोलताना विजय पाटील म्हणाले की, ''आमची बैठक चांगली झाली. आम्ही आमची बाजू मांडली आहे. आयपीएलचे सामने मोठ्या संख्येने पहिल्यांदा महाराष्ट्राला मिळाले आहेत. आत्तापर्यंत पोलिसांचे सहकार्य आम्हाला मिळाले आहे. सर्व प्रश्न, अडचणी आम्ही शरद पवार यांच्या समोर मांडल्या आहे. आमच्याबाबत सकारात्मक निर्णय होईल, अशी आम्हाला खात्री आहे. लवकरच थकबाकी बाबतची माहिती आम्ही देऊ, असे पाटील म्हणाले.

बैठकीनंतर वळसे पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधला, त्यावेळी पाटील म्हणाले, बदली संदर्भांत कुठलीही चर्चा झाली नाही. काही विषयांच्यासंदर्भात बैठक होती. काही विषय बाहेर सांगता येत नाही. राजकीय चर्चा झाली नाही. बदली संदर्भातील चर्चा आम्ही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी करतो, असेही पाटील म्हणाले.

भाजप नेते मोहित कंबोज यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर मंत्री अस्लम शेख आणि वर्षा गायकवाड यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संदर्भात वळसे पाटील यांना विचारले असता ते म्हणाले, मला याविषयी माहिती नाही, माहिती घेऊन बोलेल. तसेच काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्यावर कारवाई करावी, मागणी भाजप नेत्यांनी केली होती. त्या संदर्भात गृहमंत्री म्हणाले, तथ्य असेल तर करावाई केली जाते. तथ्य नसेल तर स्थानिक अधिकाऱ्यांना अधिकार आहेत, असे सूचक वक्तव्य केले.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या पेन ड्राइव्ह प्रकरणावर बोलता त्यांनी सांगितले, मुख्यमंत्री नाराज नाहीत. मुख्यमंत्र्यांशी माझे बोलणे झाले. त्यांनी माझे अभिनंदन केले. कोणाचीही नियुक्ती ही कोणालाही अडचणीत आणण्यासाठी केलेली नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील विविध पोलीस ठाण्यात बैलगाडा शर्यतीअंतर्गत दाखल गुन्ह्यांची माहिती गृह विभागाने मागवली आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्हा पोलिस प्रमुखांना जिल्ह्यातील दाखल गुन्ह्यांची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना तर पोलीस आयुक्तांना थेट गृहखात्याला माहिती तत्काळ सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. गृहखात्याकडून सर्व गुन्ह्यांची माहिती न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार नियमात बसणारे गुन्हे मागे घेण्यात येणार असल्याचे गृहमंत्र्यांनी जाहीर केले.