Caste census India : जात जनगणना अशक्य...; सुप्रीम कोर्टातील शपथपत्राचा उल्लेख करत प्रकाश आंबेडकरांचा केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप

Prakash Ambedkar On caste census : केंद्र सरकारने बुधवारी (ता.30) अचानक जात जनगणना करण्याचा मोठा निर्णय जाहीर केला. सरकारच्या या निर्णयाचं विरोधकांनी स्वागत केलं आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या निर्णयाचं स्वागत करताना सरकार ही जनगणना कधी करणार याची वेळ देखील जाहीर करावी अशी मागणी केली.
Prakash Ambedkar
Prakash Ambedkar questions the timing and feasibility of the central government's caste-based census decision, raising concerns about its legitimacy and political motivesSarkarnama
Published on
Updated on

Mumbai News, 01 May : केंद्र सरकारने बुधवारी (ता.30) अचानक जात जनगणना करण्याचा मोठा निर्णय जाहीर केला. सरकारच्या या निर्णयाचं विरोधकांनी स्वागत केलं आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या निर्णयाचं स्वागत करताना सरकार ही जनगणना कधी करणार याची वेळ देखील जाहीर करावी अशी मागणी केली आहे.

एकीकडे विरोधक या निर्णयाचं स्वागत करत आहेत, तर दुसरीकडे बिहार विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून सरकारने ही घोषणा केल्याची टीकाही केली जात आहे. अशातच आता वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी तर ही जनगणना सरकार कशी करणार?

Prakash Ambedkar
Dhananjay Munde On Caste Census : मोदींचा ऐतिहासिक निर्णय अन् धनंजय मुंडेंनी काढली गोपीनाथरावांची आठवण!

कारण ही जात जनगणना करणं अशक्य असल्याचं सरकारनेच सुप्रीम कोर्टात दिलेल्या शपथपत्र नमुद केल्याचं सांगितलं आहे. त्यामुळे सरकारची भूमिका ही दुटप्पी असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. आपल्या एक्सवर एक व्हिडिओ शेअर करत जातनिहाय जनगणनेवर काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

Prakash Ambedkar
Caste Census : "आता आरक्षणाचा कोटा..." केंद्र सरकारने जात जनगणनेस मंजुरी देताच जरांगे पाटलांनी केली मोठी मागणी

तर जम्मू काश्मीरमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेण्यात आलेला नाही ना? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. ट्विटमध्ये त्यांनी म्हटलं की, "केंद्र सरकारने जात जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतची घोषणा करण्यात आली आहे. पण हा एक दिखावा असून जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक कऱण्याचा प्रयत्न आहे.

कारण सरकारने अद्याप जनगणना कधी करणार हे सांगितलेलं नाही. उलट, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने जातीय जनगणना करणे शक्य नसल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारची ही भूमिका दुटप्पी आणि संभ्रम निर्माण करणारी वाटते. शिवाय केंद्र सरकार जाणूनबुजून जनगणना पुढे ढकलत आहे.

जर जनगणनाच झाली नाही तर जातींची जनगणना कशी शक्य आहे? सरकारने याचं उत्तर द्यावं." तसेच, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये नुकत्याच झालेल्या दहशतवादी घटनेमुळे देशभर संताप व्यक्त होत आहे. अशा परिस्थितीत जनतेचं लक्ष विचलित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला नाही ना? असं म्हणत सरकारच्या निर्णयावर त्यांनी शंका उपस्थित केली.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com