Lokayukta Bill : शिंदे-फडणवीसांना अपयश : 'लोकायुक्त' रखडल्याचे 'हे' आहे कारण..

Lokayukta Bill news : "केंद्रात लोकपाल मंजूर झालं तसाच कायदा महाराष्ट्रात झाला पाहिजे," अशी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांची मागणी होती. अण्णा हजारे यांच्या समितीने दिलेल्या अहवालावर राज्य सरकार सकारात्मक होते. नागपूर येथील हिवाळी ( Winter session ) अधिवेशनात शिंदे-फडणवीस सरकारने लोकायुक्त विधेयक (Anti corruption act) मंजूर केले आहे.(Lokayukta Bill news update)

विधीमंडळात लोकायुक्त विधेयक मंजूर केले असले तरी विधान परिषदेत बहुमत नसल्याने शिंदे-फडणवीस सरकारला अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या लोकायुक्त कायद्यानुसार राज्याचा कारभार अधिक पारदर्शक होणार आहे. आमदार, मंत्र्यांच्या विरोधातील तक्रारीची योग्य दखल घेतली जाणार असल्याचे फडणवीस यांनी अधिवेशनात सांगितले.या विधेयकानुसार मुख्यमंत्री सुद्धा या विधेयकाच्या कक्षेत येणार आहेत.

30 जानेवारी 2019 ला या विषयावर राज्यातील भाजपा-सेना सरकारच्या विरोधात राळेगणसिद्धी येथे उपोषण झालं. राज्यातील अनेक कार्यकर्त्यांनी तालुका, जिल्हा स्तरावर आंदोलन करून यात सहभाग घेतला. त्यावेळचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी असा कायदा करण्याचं आश्वासन दिलं होतं.

त्यानुसार एक संयुक्त मसुदा समिती मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली. त्यात राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारच्या विविध विभागाचे 5 प्रधान सचिव आणि जनतेचे 5 प्रतिनिधी होते. मसुदा समितीचं काम साडेतीन वर्ष चाललं.

हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेत संमत झालेले लोकायुक्त विधेयक परिषदेत मंजूर करण्यात आले , पण ते विधानपरिषदेत संमत करण्यासाठी सरकारकडे पुरेसा वेळ मिळाला नाही, हे विधेयक विधानपरिषदेत मंजूर करण्यासाठी शिंदे-फडणवीसांना विरोधकांचे मन वळविता आले नाही.

या कायद्याबाबत सरकार आणि विरोधी पक्षात झालेल्या चर्चेनुसार हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्यात येणार असल्याने नवा कायदा लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत हा कायदा रखडला आहे. विधान परिषदेत हे विधेयक मांडण्यात आल्याने सरकारला अध्यादेशही काढता येणार नाही.

हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्याची भूमिका विरोधकांनी घेतल्यामुळे परिषदेत या विधेयकावर काहीही तोडगा निघू शकला नाही. दोन महिन्यांवर पुढील अधिवेशन असल्याने कोणतीही तातडी नसल्यामुळे याबाबत अध्यादेश काढला जाणार नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

लोकायुक्त हा राज्यासाठी आहे. पूर्वीचा लोकायुक्त नामधारी होता.लोक आयुक्ताला कोणतेही अधिकार नव्हते. त्यांना भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींची चौकशी करण्याची तरतूद नव्हती. लोक आयुक्त हे मुख्यमंत्र्यांनी निवडलेले होते. त्यांना स्वायत्तता नव्हती, या विधेयकामुळे आता त्यांना स्वायत्तता मिळणार आहे. हा विधेयकाच्या मसुदा करताना कर्नाटक, केरळ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यांच्या लोकायुक्त कायद्यातील चांगल्या मुद्द्यांचाही विचार करण्यात आला आहे.