Mumbai News, 19 Apr : महाराष्ट्रात आता पहिलीपासूनच शालेय विद्यार्थ्यांना हिंदी ही भाषा सक्तीची करण्यात आली आहे. राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा 2024 नुसार हा नवा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, या निर्णयामुळे आता नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे.
मागील काही दिवसांपासून हिंदी भाषिक विरुद्ध मराठी भाषिक असा वाद विशेषत: मुंबई आणि पुणे अशा ठिकाणी सुरू आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातच मराठी भाषिकांचा अपमान केला जात असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. अशातच आता राज्य सरकारने पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य केल्यामुळे नवा वाद सुरू झाला आहे.
या निर्णयानंतर मनसेचे सर्वेसर्वा राज ठाकरे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. विरोधकांनी सरकारच्या या धोरणावर सडकून टीका केली आहे. तर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी तर ट्विट करत हिंदी ही राष्ट्रभाषा नसल्याचं सांगत सरकारने या भाषेबाबत योग्य ते धोरण राबवलं नसल्याचंही म्हटलं आहे.
शासनाच्या हिंदींच्या सक्तीनंतर आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी एक्सवर एक पोस्ट केली. ज्यामध्ये त्यांनी हिंदीची जबरदस्ती कशासाठी? असा सवाल करत या भाषेच्या कायद्याबाबतचा इतिहास सांगितला आहे. त्यांनी लिहिलं की, 'दरवर्षी 14 सप्टेंबर हा दिवस हिंदी भाषा दिन म्हणून उत्साहात साजरा करण्यात येतो. जगभरात ज्या भाषांमध्ये जास्त प्रमाणात संवाद साधला जातो. त्यामध्ये हिंदी भाषेचाही समावेश होत असतो.
मात्र, हिंदी भाषेच्या बाबतीत लोकांमध्ये असाही एक गैरसमज आहे की, हिंदी भाषेचा वापर भारतामध्ये अधिक प्रमाणात होत असल्याने हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे. मात्र, वास्तवात तसे नाही. अधिकृतपणे हिंदीला राष्ट्र भाषेचा दर्जा देण्यात आलेला नाही, असं स्पष्ट करत त्यांनी हिंदी भाषेबाबत केलेल्या कायद्याची माहिती देखील दिली.
त्यांनी सांगितलं की, भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी आणि नरसिम्हा गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्यावर भाषेसंबंधी कायदे बनविण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये हिंदी भाषेवर प्रचंड खल झाला.
अखेरीस 14 सप्टेंबर 1949 रोजी कायदा करण्यात आला. संविधानातील कलम 343 आणि 351 नुसार हिंदी भाषेला राज्य भाषेचा दर्जा देण्यात आला, राष्ट्र भाषेचा नाही! पण, तेव्हापासूनच 14 सप्टेंबर हा दिवस 'हिंदी भाषा दिन' म्हणून साजरा करण्यात येऊ लागला.
संविधान निर्मात्यांनी त्यावेळेस असेही नमूद केले होते की, हिंदी भाषेचा प्रचार - प्रसार सरकारने करावाच, शिवाय, हिंदीचा शब्दकोषही विस्तारण्यासाठी कार्य करावे. परंतु, हिंदी भाषेच्या बाबतीत सरकारने संविधानकर्त्यांच्या सूचनेप्रमाणे धोरण राबविले नाही.
संविधानाच्या कलम ३४३ मध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, हिंदी ही राज्य भाषा असेल आणि तिची लिपी ही देवनागरी असेल. हिंदीचा सरकारी कामातील वापर हा १५ वर्षांसाठी करण्यात आला. मात्र, पंधरा वर्षानंतरही सरकारी कामकाज अधिकतर इंग्रजी भाषेतच होत आहे.
कालांतराने संविधानात सुधारणा करून भारतातील अन्य भाषांनाही मान्यता देण्यात आली. सद्यस्थितीत देशात सर्वाधिक बोलली जाणारी ही हिंदी भाषा असून आजमितीला एकूण लोकसंख्येपैकी 43 टक्क्यांपेक्षा अधिक नागरिक हिंदी भाषेत संवाद साधतात, अशी माहिती त्यांनी ट्विटच्या माध्यमातून दिली.
२५ वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता का्ॅमस्कोअरमध्ये नंबर १. डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातली नवी झेप
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.