Maharashtra Assembly : राज्याचं 'महिला धोरण' लांबणीवर ; 8 मार्चचा मुहूर्त हुकला ; कसं असेल धोरण?

Maharashtra Assembly : राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंककल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. ९ मार्चला राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. मात्र यापूर्वी ८ मार्च रोजी महिला दिन असल्याने राज्याचे तिसरे महिला धोरण येण्याची अपेक्षा होती. महिला दिनाचा मुहूर्त साधून नवे महिला धोरण मंजूर करण्यात येईल असे म्हंटले जात होते. या धोरणाच्या मुहूर्तालाच 'खो' बसण्याची शक्यता आहे.

महिला धोरणासाठी महिला दिनाचा मुहूर्त जरी साधला गेला नाही, तरी अधिवेशन संपण्यापूर्वी हे महिला धोरण सभागृहाच्या पटलावर आणण्याची सरकारची तयारी असल्याचे, असे महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले आहे.

महिलांसाठी धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य आहे. महाराष्ट्रात १९९४ साली पहिल्यांदाच महिला धोरण आणण्यात आले होते. यानंतर सात वर्षांनी २००१ मध्ये दुसरे महिला धोरण जाहीर करण्यात आले. राज्याचं तिसरं महिला धोरणाचा आराखडा काँग्रेसच्या नेत्या व आमदार यशोमती ठाकूर यांनी महाविकाश आघाडी सरकार असताना, तयार करण्यात आला होता.

महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अल्प व दीर्घ मुदतीच्या काय उपाययोजना असाव्यात, याचा समावेश या धोरणात करण्यात आला होता. मात्र आता हे महिला धोरण अधिवेशनातच्या अंतिम टप्प्यात पटलावर आणले जाण्याची शक्यता आहे. मात्र महिला दिनाचा मुहूर्त हुकला आहे.

असा असेल राज्याचा महिला धोरण :

*महिलांसाठी स्वतंत्र, सुरक्षित रात्र निवारे उभारण्यात येणार आहे.

*दुष्काळग्रस्त आणि जल दुर्भिक्ष्य असणाऱ्या भागात महिलांची पाण्यासाठी होणारी वणवण थांबवणार

*स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थायी समितीवर महिलांना आरक्षण

*सार्वजनिक वाहतूकीची वाहनांची महिलांसाठी अनुकूल करण्यात येईल.

*सार्वजनिक वाहनतळावर महिलांसाठी शौचालये,रँम्प, रेलिंग , चेंजिंग रूम, सॅनिटरी पॅड व्हेंडिंग मशीन, वैद्यकिय सेवा पुरवणार

*महामार्गावर २५ किलोमीटर वर महिलांसाठी शौचालये.

*रिक्षा , टॅक्सी , अवजड वाहने यावर आऱक्षण देताना महिलांना प्राधान्य

*महिलांना वारसा हक्क मिळतो की यावर सरकारी यंत्रणांची नजर असेल.

*फ्लॅट, घर खरेदी करताना महिलांना सामाय़िक मालकिचा हक्क असणार

*महिलांना जमीनी लीजवर देण्यासाठी प्राधन्य दिले जाईल

*महिलांच्या नावावर घर केल्यास मुद्रांक शुल्कात सवलत दिले जाणार