दोन मंत्र्याचं सरकार, एकही निर्णय नाही; कुठे आहे राज्य कारभार? : अरविंद सावंतांचा सवाल

मुंबई : एकनाथ शिंदे (eknath shinde) आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० जून रोजी शपथ घेतली. तेव्हापासून राज्यात दोघांचेच मंत्रीमंडळ अस्तित्वात आहे. दोघांच्या मंत्रीमंडळावर चौफेर टीका होत आहे. शिंदे गट आणि भाजपला मंत्रीमंडळ विस्तार मार्गी लावणे शक्य झालेले नाही.

आज ३७ दिवस उलटूनही मंत्रीमंडळ विस्ताराची चिन्हे दिसत नसल्याने इच्छुकांची अडचण झाली आहे. शिंदे गटाच्या मंत्र्यांची यादी तयार असली, तरी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे भाजपच्या मंत्र्यांची यादी अंतिम करणार असल्याने विस्ताराचे गाडे अद्याप अडल्याचे समजते. दुसरीकडे माजी मंत्र्यांनी अजून सरकारी बंगले सोडले नसल्यावरुन चर्चा रंगला आहेत.

मंत्रीमंडळ विस्तारावरुन शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत (Arvind Sawant) यांनी शिंदे सरकारवर निशाणा साधला आहे. "महाराष्ट्राला मंत्रीमंडळ आहे का, हे दोन मंत्र्याचं सरकार आहे. त्याच उपमुख्यमंत्री हे असविधानिक पद असल्याचे स्वतः देवेंद्र फडणवीस सांगत आहेत. राज्यामध्ये बलात्कार सारख्या घटना होत आहेत. महागाई वाढत आहे, शेतकरी आत्महत्या करताहेत, कुठे आहे सरकार, एकही निर्णय तुम्ही घेऊ शकत नाहीत, असे अरविंद सावंत म्हणाले.

"शिंदे सरकार स्थापन झाल्यानंतरही ठाकरे सरकारमधील अनेक मंत्र्यांनी अद्याप सरकारी बंगले सोडलेले नाहीत, यावर पत्रकारांनी प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले, " हा विषय फार महत्त्वाचा विषय नाही. रामदास आठवले यांनीही बंगला सोडला नव्हता हे विसरता कसे, ज्यांनी सोडले नाही, त्यानी बंगले सोडावे, बंगल्यापेक्षा राज्यकारभार कुठे आहे सांगा ? असा सवाल सावंतांनी उपस्थित केला आहे.

"37 दिवस झाले तरी या राज्याला मंत्री नाही, पद नाही, कारभार नाही जनतेच्या मूलभूत प्रश्नावर दिलासा नाही. कायदा सुव्यवस्था नाही, धमकावणे मारणे , जो यांच्या विरोधात बोलेल तो देशद्रोही. महाराष्टराचा हा घोर अपमान सुरू आहे," असे सावंत म्हणाले. मंत्रीमंडळ नसल्याने सचिवांनी कारभार पाहावा, असा राज्यपालांचा आदेश आला आहे, त्यामुळे पुन्हा एकदा मंत्रालयाचं नाव सचिवालय करून टाका," असे सावंत म्हणाले.

मंत्रीमंडळ विस्तारावरुन शिंदे सरकारवर राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी टीका केली आहे. रोहित पवार यांनी टि्वट करुन सरकारवर निशाणा साधला आहे. "लोकशाही व्यवस्थेत लोकांमधून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी राज्य चालवत असतात. त्यामुळं तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. शंकरराव चव्हाण साहेब यांनी सचिवालयाचं नाव बदलून मंत्रालय केलं. पण ३७ दिवसांपासून आज तेच मंत्रालय मंत्र्यांविना ठप्प झालं असून फायलींचे ढिग साठले आणि लोकांची कामं खोळंबलीत," असं टि्वट पवार यांनी केलं आहे. "तातडीने मंत्रिमंडळ विस्तार करुन कामकाजाला गती देण्याऐवजी राज्य सरकारने मंत्र्यांचे अधिकार पुन्हा सचिवांना देणं म्हणजे संभाव्य मंत्र्यांच्या क्षमतेबाबतही शंका घेण्यासारखं आहे," असा टोला त्यांनी लगावला आहे.