

Maharashtra Epstein Files : 'महाराष्ट्र एपस्टीन फाइल्स' या मराठी चित्रपटाच्या शीर्षकावरून निर्माण झालेल्या वादात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायधीश किशोर संत आणि जितेंद्र जैन यांनी गुरुवारी (ता.१९) प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. तसेच प्रतिवादींना चार आठवड्यांच्या आत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
चित्रपटाला देण्यात आलेल्या यू/ए प्रमाणपत्राला आव्हान देत जालना येथील ॲड. विजय बद्रीनाथ कदम यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. चित्रपटाचे शीर्षक महाराष्ट्र राज्याची आणि राज्यातील नागरिकांची बदनामी करणारे असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
हा चित्रपट नाशिक येथील भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणावर आधारित असल्याचे चित्रपटाच्या जाहिरातीतून सांगण्यात येत आहे. मात्र, चित्रपटाच्या शीर्षकात संबंधित व्यक्तीचे नाव न घेता महाराष्ट्र राज्याचे नाव अमेरिकेतील जेफ्री एपस्टीन या लैंगिक शोषणाच्या गुन्ह्यांत दोषी ठरलेल्या व्यक्तीच्या नावाशी जोडण्यात आले आहे.
त्यामुळे महाराष्ट्राची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय लैंगिक शोषण प्रकरणाशी जोडली जात असल्याचा आक्षेप याचिकाकर्त्याने घेतला आहे. सेन्सॉर बोर्डाने या चित्रपटाला यू/ए प्रमाणपत्र दिले आहे. मात्र, चित्रपटाच्या शीर्षकाबाबत आक्षेप नोंदवूनही संबंधित प्राधिकरणांनी त्यावर कारणांसह निर्णय दिला नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात केंद्र सरकारचे माहिती व प्रसारण मंत्रालय, महाराष्ट्र शासनाचा गृह विभाग, केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळ, मुंबई प्रादेशिक कार्यालय आणि मातोश्री एंटरटेनमेंट वर्ल्ड यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे, या सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे खंडपीठाने आदेश दिले. या प्रकरणात अर्जदारांच्या वतीने ॲड. स्वप्निल देवीदास गवते-पाटील यांनी बाजू मांडली. त्यांना ॲड. अविनाश नगरकर, ॲड. कराळे, ॲड. करण विजय शेवत्रे आणि ॲड. चैताली रक्ताटे यांनी सहकार्य केले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.