
Maharashtra Sadan Scam: नवी दिल्लीतील राज्याचं अलिशान अतिथिगृह अर्थात 'महाराष्ट्र सदन' घोटाळा प्रकरणी हायकोर्टानं बांधकाम व्यावसायिक चिमणकर बंधू यांना दोषमुक्त केलं आहे. त्यामुळं मंत्री छगन भुजबळ यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्या. अजय गडकरी आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठानं हा निकाल दिला आहे. सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला हायकार्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामात अनियमितता केल्याचा आरोप तीन चिमणकर बंधुवर होता.
महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागानं ही वास्तू बांधली आहे. तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्या खात्याकडून यासाठी कृष्णा चिमणकर, प्रशांत चिमणकर, प्रसन्न चिमणकर या बांधकाम व्यावसायिक असलेल्या चिमणकर बंधुंना नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन ही आलिशान वास्तू बांधण्याचं कंत्राट दिलं होतं. कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानं या प्रकल्पात सुमारे ८०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे आरोप झाले होते. बांधकामाच्या खर्चात अनियमतता झाली असल्याचं आरोपांमध्ये म्हटलं होतं.
नियमबाह्य पद्धतीनं काही निवडक खातेदारांना काम दिलं, बांधकाम साहित्य, फर्निचर, इंटिरियर आणि अतंर्गत सजावटीसाठी जास्तीची खोटी बिलं काढली, बांधकामासाठी निकृष्ट दर्जाचं साहित्य वापरलं, या प्रकल्पातील व्यवहारांमध्ये छगन भुजबळ यांच्या नातेवाईकांच्या कंपन्यांना थेट व अप्रत्यक्षपणे फायदा झाला असे अनेक आरोप या घोटाळ्यात करण्यात आले होते. सुरुवातीला जनहीत याचिकांद्वारे हा घोटाळा उघडकीस आला होता.
त्यानंतर महाराष्ट्राचे लोकायुक्त आणि नंतर अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडी आणि सीबीआयकडून या प्रकरणाची चौकशी झाली. ईडीनं पीएमएलए कायद्यांतर्गत याप्रकरणात २०१५ मध्ये छगन भुजबळ यांना अटकही केली होती. हा अंदाजे ८०० कोटी रुपयांचा घोटाळा असल्याचं सांगितलं गेलं. यातील पैसे शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून अर्थात बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून इतरत्र वळवले गेल्याचे आरोपही करण्यात आले होते. या प्रकरणी काही मालमत्ताही जप्त करण्यात आल्या होत्या.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.