Mahayuti Government: महायुतीचे सरकार सुसाट! खटाखट निघाले शासन निर्णय, विक्रमी कामगिरी

Mahayuti Government : महायुती सरकारचा ५ डिसेंबर २०२४ रोजी शपथविधी पार पडल्यानंतर महायुती सरकारची कागदोपत्री गाडी सुसाट वेगात आहे. ५ डिसेंबर २०२४ ते ९ सप्टेंबर २०२५ या नऊ महिन्यांत सरकारने दररोज ५३ च्या सरासरीने तब्बल १४ हजार ५०६ शासन निर्णय काढले आहेत.

तर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारने २८ नोव्हेंबर २०१९ नंतर एका वर्षात अवघे सात हजार २२६ शासन निर्णय काढले होते. महायुतीच्या सरकारमध्ये सध्या भाजपसह शिवसेना (उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे) आणि राष्ट्रवादी (उपमुख्यमंत्री अजित पवार) यांचे पक्ष सहभागी आहेत.

अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या सुमारे १२ लाख शेतकऱ्यांचे १५ लाखांहून अधिक हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यांना अजूनही भरपाई मिळालेली नाही. दुसरीकडे लाडकी बहीण योजनेच्या पडताळणीमुळे राज्यातील २७ लाख महिलांचा लाभ बंद झाला आहे.

वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी दमछाक

महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, लेक लाडकी, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना अशा महत्त्वाच्या दहा वैयक्तिक लाभाच्या योजना सुरू केल्या. त्या योजनांसाठी दरवर्षी साधारणत: ७० हजार कोटी रुपये लागतात.

राज्याच्या तिजोरीवर बाह्य कर्जाचा बोजा वाढत असताना या नव्या योजनांचा खर्च भागविताना सरकारला डोईजड होत आहे. त्यामुळे पूर्वीच्या मंजूर कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता मोठ्या प्रमाणावर दिल्या जात असून दुसरीकडे निधी देखील थोडा थोडाच वितरीत केला जात आहे.