Eknath Shinde and Manoj Jarange : ''मनोज जरांगे पाटील यांनी आज त्यांचे उपोषण मागे घेतलं आहे. याबद्दल मी त्यांचे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे देखील आभार मानतो. याचबरोबर सकल मराठा समजाने शासनाच्या आवाहनाला विनंतीला मान देऊन, हे उपोषण, आंदोलन मागे घेतल्याबद्दल मराठा समाजाला देखील मनापासून मी धन्यवाद देतो.'' असं म्हणत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण थांबवल्याबद्दल त्यांचे आभार व्यक्त केले.
याचबरोबर यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी जे मुद्दे शासनाच्या शिष्टमंडळासमोर मांडले. मी शिष्टमंडळातील माजी न्यायमूर्ती मारूतीराव गायकवाड आणि सुनील सुक्रे यांचेही मनापासून अभिनंदन करतो. असंही शिंदे यांनी सांगितलं.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
एकनाथ शिंदे म्हणाले, ''मी स्वत: परवा दिवशी मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा केली होती. त्यांचे काही मुद्दे होते त्याबाबत मी देखील त्यांच्याशी बोललो आणि त्यांना एवढंच सांगितलं की, सरकार टिकणारं. कायद्याच्या चौकटीत बसणारं, आरक्षण देण्यास कटीबद्ध आहे. कुणबी दाखले जे आपण मराठवाड्यात देतो आहोत, कुणबी नोंदी ज्या सापडत आहेत. त्याला १९६७चा निर्णय आहे. २००४चा अध्यादेशही आहे. की ज्या जुन्या नोंदी आहेत कुणबी त्यांना कुणबी दाखला देणे. यावर देखील खूप मोठं यश न्यायमूर्ती शिंदे समितीला मिळालं आहे. ही एक मोठी उपलब्धी आहे.''
तसेच ''आणखी कुणबी नोंदी सापडतील अशी खात्री समितीला पटल्यानंतर त्यांना आणखी वेळ हवा होता, हेही मी मनोज जरांगेंशी बोललो. आपण जो निर्णय घेणार आहोत तो टिकणारा पाहिजे. सरकार किंवा तुमच्या नेतृत्वाबाबत समाजात किंतूपरंतु निर्माण झाला नाही पाहिजे, असं काम आपण केलं पाहिजे.'' असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
याचबरोबर ''ही चर्चा झाल्यानंतर माझे सहकारी बच्चू कडू तिथे गेले होते आणि तेही माझ्या संपर्कात होते. मी आणि आमच्या दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी ठवरलं. शेवटी चर्चा आणि संवादातून कुठलाही प्रश्न सुटू शकतो. चर्चा करण्याची जेव्हा दोन्ही बाजूंची तयारी असते त्यावेळी चर्चेतून मार्ग निघतो. म्हणून सरकारने ठरवलं आणि त्याप्रमाणे कायदेतज्ज्ञ आणि मंत्री देखील गेले. मला वाटतं ही इतिहासातील पहिली घटना असेल, की कायदेतज्ज्ञ एका उपोषणस्थळी आंदोलकांशी बोलण्यासाठी जातात. न्यायमूर्ती गायकवाड यांनी याबाबत संपूर्ण माहिती होती. त्यामुळे आज ही सर्व चर्चा झाल्यानंतर न्यायमूर्ती शिंदे समितीने केलेल्या कामावर मनोज जरांगे यांची खात्री पटली.'' असं शिंदे यांनी सांगितलं.
याशिवाय '' सरकार अतिशय गांभीर्याने आणि प्रामाणिकपणे काम करते आहे. म्हणून त्यांनी जे काही मुद्दे मांडले आहेत, की मनुष्यबळ वाढवून शिंदे समिती अधिक सक्षम करणं, यंत्रणा वाढवून देणे याबाबतचा त्यांचा मुद्दा रास्त आहे. राज्यात ज्याज्या ठिकाणी कुणबी नोंदी असतील, त्या तपासल्या जातील. त्यावर त्यांना कुणबी दाखले देण्याचा सरकाचा अध्यादेश आहेच. त्याची पूर्णपणे अमलबजावणी केली जाईल. सरकार म्हणून कुठलाही निर्णय घाई गडबडीत घेऊ शकत नाही. याला कायदेशीर आव्हान निर्माण होतील. सरकार म्हणून आम्ही कुणाचीही फसवणूक, वेळकाढूपणा करू इच्छित नाही आणि करणार नाही.'' असं यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केलं.
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.