Maratha Reservation : महायुतीचे सरकार कोसळण्याची शिवसेनेच्या वरिष्ठ नेत्याने सांगितली डेडलाइन

Maratha Reservation In Maharashtra : 'संपूर्ण महाराष्ट्रातला मराठा समाज हा मनोज जरांगे पाटील यांच्यामागे ठामपणे उभा आहे. त्यांच्या मागे राजकारणातले काही मराठा नेते नसतीलही, पण मराठा समाजातील सामान्य माणूस त्यांच्यामागे उभा आहे. पुन्हा उपोषणाला बसल्याने जरांगेंची प्रकृती सातत्याने खालावत आहे. हे उपोषण त्यांच्या जिवावर बेतू शकतं हे स्पष्ट झाल्यावर त्यांनी जिवाला सांभाळावं, अशी उद्धव ठाकरेंसह आमची भावना होती', असं शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत म्हणाले.

'राज्यात मराठा आंदोलन वाढत गेलं, चिघळत गेलं, पेटवा-पेटवी सुरूच राहिली. मंत्री आणि आमदारांना गावबंदी करण्यात आली. अखेर काल सरकारच्या वतीने जे शिष्टमंडळ गेलं त्यांना २ जानेवारीपर्यंतची मुदत दिली. त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतलं. जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतलं असलं तरी पेच कायम आहे. कारण या आंदोलनाच्या पडद्यामागे कोणी राजकारण करतंय का? हा संशोधनाचा विषय' असल्याचं म्हणत संजय राऊत यांनी संशय व्यक्त केला आहे.

मराठा आरक्षणाचा प्रस्ताव आणण्याबाबत भाजप नेते का बोलत नाहीत?

'अजूनही कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य सरकारला वेळ हवा आहे. मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी लोकसभेचं अधिवेशन बोलावून घटनादुरुस्तीचा प्रस्ताव मांडावा लागेल. आणि त्यासाठी भाजपच्या नेत्यांना पुढाकार घ्यावा लागेल. कारण मोदी पंतप्रधान आहेत आणि अमित शाह गृहमंत्री आहेत. याविषयी एकही भाजपचा नेता आणि मुख्यमंत्री का बोलत नाही?' असा सवाल संजय राऊत यांनी केला आहे.

'संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये मराठा आरक्षणासंदर्भातला एखादा प्रस्ताव मोदींचं सरकार आणणार आहे का? यावर मराष्ट्रातील मराठा समाजाला उत्तर हवं आहे. जरांगे पाटलांचे प्राण जावेत अशीच भाजपची भूमिका होती. राज्य सरकारने सर्वपक्षीय नेत्यांनी आवाहन केलं. आणि हे प्रकरण अंगलट येईल म्हणून त्यांनी जरांगे पाटलांना आश्वासन दिलं आहे. त्यामुळे तूर्त हे उपोषण थांबवलं आहे, पण महाराष्ट्राची परिस्थिती गंभीर आहे, अस्थिर आहे आणि महाराष्ट्र खदखदतोय', असं संजय राऊत म्हणाले.

३१ डिसेंबरपर्यंत महायुतीचे सरकार कोसळणार?

'जरांगे पाटील २४ डिसेंबर म्हणताहेत, तर सरकार २ जानेवारी म्हणतंय. पण ३१ डिसेंबरला महाराष्ट्रातील महायुती सरकार जातंय. ३१ डिसेंबरपर्यंत या सरकारच्या भविष्याचा फैसला लागेल. त्यामुळे सरकार ही जबाबदारी आपल्यावर घ्यायला तयार नाही. २ जानेवारीनंतर पाहू. हे बेकायदेशीर घटनाबाह्य सरकार ३१ डिसेंबरनंतर राज्यात राहणार नाही. हे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना माहिती आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी अत्यंत शहाणपणाने २४ डिसेंबर ही तारीख दिली. तुम्ही निर्णय घ्या, असं जरांगे पाटलांनी सुचवलं, पण सरकारला निर्णय घ्यायचा नसावा. कारण आपलं मरण ३१ डिसेंबरपर्यंत आहे. सरकार पडणार आहे. त्यामुळे त्यांनी जानेवारीपर्यंत ढकललं आहे', असं मोठं वक्तव्य संजय राऊत यांनी केलं.