Maratha Reservation : मनोज जरांगे लाखो मराठा बांधवांसह मुंबईत तर येताय, मात्र मुक्काम कुठे?

Maratha Morcha news :

मराठा नेते मनोज जरांगे-पाटील हे मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले आहेत. लाखोंच्या संख्येने मराठे मुंबईच्या दिशेने येत आहेत. मात्र मुंबईत त्यांना मैदान नाकारलं आहे. यामुळे जरांगे-पाटील मुंबईला जरी आले तरी त्यांचा मुक्काम कुठे असणार, हा प्रश्न उद्भवला आहे.

मनोज जरांगे-पाटील यांच्यासोबत लाखोंच्या संख्येने मराठाबांधव मुंबईच्या दिशेने येत आहेत. आंदोलनासाठी त्यांनी छत्रपती शिवाजीमहाराज पार्क आणि आझाद मैदानासाठी परवानगी मागितली होती. मात्र या दोन्ही मैदानांसाठी परवानगी नाकारली गेली आहे. आझाद मैदान हे खेळासाठी राखीव असल्यामुळे त्यांना परवानगी नाकारली आहे. आंदोलनासाठी जे मैदान राखीव आहे, त्याची क्षमता इतकी नसल्याने तिथेही परवानगी नाकारली आहे. जरांगे-पाटील यांच्या उपोषणासाठी नवी मुंबईतील खारघर येथील सेक्टर 29 मधील इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन पार्क मैदान सुचवलं गेलं आहे. (Maratha Reservation)

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

मनोज जरांगे (Manoj Jarange) पाटील मुंबईत येण्यावर मात्र ठाम आहेत. काहीही झालं तरी मुंबईला येणार आणि उपोषण करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे, तर मनोज जरांगेंनी मुंबईत येऊ नये, यासाठी बुधवारी गुणरत्न सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने जरांगे-पाटील यांना मुंबईत येण्यापासून अडवू शकत नसल्याचं उत्तर दिलं आहे.

मराठा आरक्षणासाठी आझाद मैदानात आंदोलन करण्यापासून किंबहुना मुंबईत येण्यापासून मनोज जरांगे-पाटील यांना रोखले नाही, तर मुंबई ठप्प होईल, अशी भीती वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी बुधवारी उच्च न्यायालयात व्यक्त केली. राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनीही हीच भीती व्यक्त करून जरांगे यांचे हे आंदोलन रोखण्याचा न्यायालयाला अधिकार असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाने मात्र जरांगे यांना आंदोलनापासून रोखणारा कोणताही आदेश देण्यास नकार दिला.

या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. एस. गडकरी आणि श्याम चंडक यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने नवी दिल्लीतील शाहीनबागप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे पालन राज्य सरकारने करावे, असे आदेश देत नागरिकांना त्रास होणार नाही, त्यांचे रस्ते नाहक अडविले जाणार नाहीत, याची काळजी राज्य सरकारने घ्यावी, असे स्पष्ट निर्देशही राज्य सरकारला दिले.

तसेच उच्च न्यायालयाने या मोर्चाच्या अनुषंगाने काय योजना आखली आहे, असा सवालही राज्य सरकारचे अधिवक्ता एजी बीरेंद्र सराफ यांना विचारला. त्यावेळी बीरेंद्र सराफ यांनी उच्च न्यायालयाला आश्वस्त केले की, राज्य सरकारकडून कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्यात येणार असून सर्वोच्च न्यायालयाने अमित साहनी (शाहीनबाग) विरुद्ध पोलिस आयुक्त खटल्यात दिलेल्या निकालात दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

(Edited by Mayur Ratnaparkhe)

R...