Maratha reservation latest news : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील अंतरवाली सराटीमध्ये उपोषण करत आहेत. त्यांची मनधरणी करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, ते माघार घेण्यास तयार नाहीत. तर दुसरीकडे आरक्षणाबाबत मुंबई हायकोर्टात बुधवारी सुनावणी झाली. मराठा समाज ओबीसीपेक्षा अधिक मागास आहे का?, असे थेट सवाल कोर्टाने सरकारला विचारला.
विदर्भ आणि मराठवाड्यात मराठा समाज आधीपासूनच अस्तित्वात होता. तो मागास असतानाही १९५६ पासून स्थापन केलेल्या अन्य कोणत्याही मागासवर्गीय आयोगाने मराठा समाजाची दखल घेतली नाही; मात्र निवृत्त न्या. सुनील शुक्रे यांच्या आयोगाने त्यांची दखल घेतल्याचा पुनरुच्चार राज्य सरकारच्या वतीने हायकोर्टात करण्यात आला.
युक्तिवाद करताना सरकारने म्हटले की, '१९६७ मध्ये ओबीसी समाजाला पहिल्यांदा आरक्षण मिळाले. त्यांच्या आरक्षणाला धक्का नको म्हणून मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शिफारस शुक्रे आयोगाने केला.' मराठा आरक्षण कायद्याच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात दाखल याचिकांवर प्रभारी मुख्य न्या. रवींद्र घुगे, न्या. संदीप मारणे आणि न्या. निजामुद्दीन जमादार यांचे विशेष पूर्णपीठासमोर नियमित सुनावणी सुरू आहे.
न्या. शुक्रे आयोगासमोर दोन पर्याय उपलब्ध होते. मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणात समाविष्ट करावे, अन्यथा स्वतंत्र आरक्षण द्यावे. ओबीसींमध्ये ३११ जातींचा समावेश होता. त्यात मराठा समाजाला समाविष्ट केल्यास ओबीसींच्या आरक्षणावर गदा आली असती. त्यामुळे मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षणाची शिफारस आयोगाने केल्याचे महाधिवक्ता साठ्ये यांनी न्यायालयाला सांगितले.
ओबीसींमध्ये अतिरिक्त आरक्षण का नाही ?
मराठा समाज हा ओबीसी समाजापेक्षा अधिक मागास आहे, असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का, अशी विचारणा न्या. जमादार यांनी केली. त्यावर मराठा हे आधीपासूनच मागास असल्यामुळे कोणता समाज अधिक मागास हे सांगता येणार नाही, असे प्रत्युत्तर साठ्ये यांनी दिले.
ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणात अतिरिक्त १० टक्के आरक्षण देऊन मराठ्यांचा ओबीसीत समावेश का केला नाही, असाही प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. लोकसंख्या हा महत्त्वाचा मुद्दा होता. त्याआधारे आयोगाने १० टक्के स्वतंत्र विशेष आरक्षण देण्याची शिफारस केल्याचा दावा महाधिवक्त्यांनी केला.