Supreme Court Shiv Sena case : सुप्रीम कोर्टात ठाकरेंची भिस्त असलेल्या मुद्दालाच शिंदेंच्या वकिलांनी हात घातलाय; गेमचेंजर ठरणार?

Shiv Sena party symbol case : शिवसेना पक्ष-चिन्ह आणि आमदार अपात्रतेच्या याचिकांवर एकनाथ शिंदे यांच्या वकिलांनी बुधवारी पहिल्यांदाच सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली. उद्धव ठाकरेंची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी वारंवार सुभाष देसाईंच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालातील काही मुद्द्यांचा हवाला दिला होता. त्यावरच भर देत सिब्बल यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय कसा बेकायदेशीर आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न केला होता. पण शिंदेंच्या वकिलांनी हा मुद्दाच खोडून काढला आहे.

ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांनी बुधवारी कोर्टात आता अपात्रतेचा मुद्दाच गौण असल्याचेही स्पष्ट केले. तसेच सुभाष देसाई प्रकरणातील सुप्रीम कोर्टाच्या निरीक्षणांवरही त्यांनी युक्तिवाद केला. या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने कोणत्या गटाकडे बहुमत आहे, हे पटविण्यासाठी विधिमंडळातील बहुमताच्या चाचणीला पूर्णपणे नाकारलेले नाही, असे कौल यांनी सांगितले आहे.

ठाकरेंकडून याच मुद्द्यावर वारंवार कोर्टात युक्तिवाद केला जात होता. पक्ष कुणाचा किंवा चिन्ह कुणाला द्यायचे, हे विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे ठरविता येणार नाही, असा युक्तिवाद ठाकरेंकडून करण्यात आला होता. निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील बहुमत विचारात घेत शिंदे यांच्या बाजूने निर्णय दिलेला आहे. हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याची बाजू ठाकरेंनी मांडली आहे.

कौल यांनी युक्तिवाद करताना त्यावरच घाव घातला आहे. सिम्बॉल ऑर्डरमध्ये विधिमंडळ पक्षाचा उल्लेख नाही, त्यामुळे त्याला कोणतेही स्थान नाही, असे देसाई प्रकरणात कोर्टाने म्हटल्याचे सांगणे तथ्यात्मक आणि कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे आहे. सिम्बॉल्स ऑर्डरनुसार निवडणूक चिन्ह गोठवताना तसेच एखाद्या राजकीय पक्षाला चिन्ह मिळण्यासाठी त्या पक्षाला मिळालेल्या जागा आणि मते हे महत्त्वाचे निकष असल्याचे निरीक्षण कोर्टाने देसाई प्रकरणात नोंदविल्याचे कौल यांनी कोर्टात सांगितले आहे. परिच्छेद १५ अंतर्गत विधिमंडळातील बहुमताची चाचणी हा एक निकष असल्याचे सादिक अली प्रकरणात म्हटल्याची नोंदही त्यांनी निदर्शनास आणून दिली.

व्हिपच्या नियुक्तीवरून सिब्बल यांनी कोर्टात सुभाष देसाई प्रकरणाचा संदर्भ दिला होता. विधिमंडळ पक्षाचा व्हिप हा राजकीय पक्षाचेही प्रतिनिधित्व, असा मुद्दा मांडण्यात आला होता. देसाई प्रकरणात घटनापीठाने विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष या दोन्हींना एकच मानता येणार नाही, असे स्पष्ट केल्याचे सांगत कौल यांनी सिब्बल यांचा दावा खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. विधिमंडळातील बहुमत तसेच पक्षाला मिळालेल्या मतांचे महत्व घटनापीठाने मान्य केले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

निवडणूक आयोगाने पक्ष-चिन्हाचा निर्णय दिला त्यावेळी सुभाष देसाई प्रकरणाचा कोणताही निकाल आला नव्हता. त्यामुळे आयोगाने घटनापीठाच्या निकालाचे उल्लंघन केले, असे म्हणणे चुकीचे आहे, असे कौल यांनी स्पष्ट केले आहे. आयोगाने दिलेला निकाल हा मागील काही प्रकरणातील तथ्य आणि दोन्ही बाजूंनी सादर केलेल्या दाव्यांचा विचार करून दिल्याचा युक्तिवाद कौल यांनी केला आहे. ठाकरेंच्या बाजूने युक्तिवाद करताना आयोगाचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे सांगण्यात आले होते.

शिंदेच्या बाजूने बुधवारी बाजू मांडण्याचा पहिलाच दिवस होता. आता पुढील सुनावणी १६ सप्टेंबरला आहे. यादिवशीही कौल हेच बाजू मांडण्याची शक्यता आहे. शिंदेंच्या वकिलांकडून किती दिवस बाजू मांडली जाणार, ते कोणते मुद्दे उपस्थित करणार, ठाकरेंच्या कोणते मुद्दे खोडून काढणार, याबाबत उत्सुकता आहे. त्याचप्रमाणे विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाच्या बाजूने युक्तिवाद केला जाईल.