Vishesh Adhiveshan : मराठा आरक्षणावर सभागृहात सर्वांना बोलण्याची संधी नाहीच! भुजबळांचा सरकारला घरचा आहेर

मराठा आरक्षणाप्रश्नी ( Maratha Reservation ) मंगळवारी ( 20 फेब्रुवारी ) राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं आहे. मराठा समाजाची लोकसंख्या 28 टक्के असल्याचा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगानं दिला होता. त्याआधारे स्वतंत्र संवर्ग करून 10 ते 13 टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मराठा आरक्षण देणारे विधेयक मांडतील. त्यानंतर मराठा आरक्षण एकमतानं मंजूर होते का? हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे, पण त्यासाठी सभागृहात सर्व आमदारांना बोलण्याची संधी मिळावी, अशी अपेक्षा आहे.

विशेष अधिवेशनापूर्वी गटनेत्यांची बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीत कामकाज कसं चालेल, कोणाकोणाला बोलण्याची संधी दिली जाणार, यावर निर्णय घेतला जाणार आहे. मात्र, हे विशेष अधिवेशन असल्यामुळे सर्वांना बोलण्याची संधी मिळणार नसल्याची माहिती समोर येत आहे. पण, हे विशेष अधिवेशन असल्यामुळे सर्वांना बोलण्याची संधी मिळाली पाहिजे, असं आमदारांचं मत आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

मराठा आरक्षणाच्या विरोधात मंत्री छगन भुजबळ विधानसभेत आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. "मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळता कामा नये. त्यांना स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावं," असं मत छगन भुजबळांनी मांडलं आहे.

"केवळ मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि गटनेत्यांनी सभागृहात बोलावं, असं ठरवलं जात आहे. जर सभागृहात बोलू दिलं नाही, तर जबरदस्तीनं बोलेन. यापूर्वी आम्ही रात्री उशिरापर्यंत सभागृह चालवले आहेत. त्यामुळे दिलेल्या वेळेत कामकाज संपवू शकत नाही," असं म्हणत भुजबळांनी सरकारला घरचा आहेर दिला आहे.

( Edited By : Akshay Sabale )

R