'पाटी बदलण्याचा खर्च जास्त की दुकानाच्या काचा बदलण्याचा?'; मनसेचा इशारा

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या (Mahavikas Aghadi government) बुधवारी (१२ जानेवारी) पार पडलेल्या बैठकीत एक महत्वाच्या निर्णयाची घोषणा करण्यात आली. या निर्णयानुसार आता राज्यातील सर्वच्या सर्व दुकानांच्या पाट्या मराठीत (Marathi) आणि मोठ्या अक्षरात असणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. मनसेसह (MNS) इतर पक्षांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनने व्यापाऱ्यांवर मराठीची सक्ती करु नका अशी भूमिका घेतली आहे. दरम्यान, यानंतर मनसेनं इशारा दिला आहे.

राज्य सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करणाऱ्या मनसेने नेते संदिप देशपांडे (Sandeep Deshpande) यांनी ट्विट करत दुकानाच्या पाट्या बदलणाऱ्यांना इशारा दिला आहे. 'ज्या व्यापारांचा मराठी पाटीला विरोध आहे त्यांना एकच प्रश्न आहे पाटी बदलण्याचा खर्च जास्ती आहे की दुकानाच्या काचा बदलण्याचा??'' असा सवाल संदिप देशपांडे यांनी केला आहे.

राज्य सरकारने काय निर्णय घेतला

बुधवारी (१२ जानेवारी) राज्य मंत्रीमंडंळाच्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. 'मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना ( नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनयमन) अधिनियम, २०१७ यात सुधारणा करण्याचा व पळवाट बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणेच छोट्या दुकानावरील पाट्याही आता मराठीत कराव्या लागणार आहेत. बहुसंख्य दुकाने व व्यापारी पेढ्यांमध्ये १० पेक्षा कमी कामगार असतात, हे लक्षात घेत यापुढे रस्त्यालगतच्या सर्वच दुकांनावरील पाट्या मराठीत दिसणार आहेत. मराठीत-देवनागरी लिपितील अक्षरे दुसऱ्या (इंग्रजी किंवा अन्य) लिपीतील अक्षरांपेक्षा लहान ठेवता येणार नाहीत, अशीही दुरुस्ती मंजूर करण्यात आली.

व्यापारी संघटनांचा विरोध

काही व्यापारी संघटनांनी या निर्णयाला विरोध करत राजकीय व्हॉटबँकपासून दुकानदारांना दूर ठेवा असं आवाहन केले आहे. फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष विरेश शाह यांनी याविषयी भाष्य केले आहे. '' दुकानावर कोणत्या भाषेत नाव लिहायचं हा आमचा अधिकार आहे. आम्ही महाराष्ट्रात राहतो आणि मराठीचा आदरही करतो. पण दुकानावर कोणत्या भाषेत नाव लिहियचं हा दुकानदाराचा अधिकार आहे.

मुंबई हे सर्व प्रकारच्या लोकांची वस्ती असलेले शहर आहे. याठिकाणी जगभरातून लोकं येतात. त्यामुळे दुकानावर मराठी पाट्या लावू पण मोठ्या अक्षराची सक्ती नको, अशी भूमिका विरेश शाह यांनी मांडली आहे. तसेच, कोरोना महामारीकाळात दुकानदारांचे खूप नुकसान झाले आहे. अशा काळातच सरकारने हा निर्णय घेतला. मात्र दुकानदारांना मतांच्या राजकारणापासून दूर ठेवावं, असंही विरेन शाह यांनी म्हटलंं आहे.