Ajit Pawar News : बोगस बियाणांवरून विरोधकांनी वातावरण तापवलं; अजित पवारांनी कारवाईची यादीच दिली..

Ajit Pawar On Maharashtra Farmers : विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याचा विरोधकांनी चंगच बांधलेला दिसत आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून शेतकऱ्यांच्या वाढत असलेल्या समस्यांबाबत विरोधकांनी शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारवर जोरदार हल्ला चढवल्याचे दिसून आले. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांची शाळाच घेतली होती. (Latest Political News)

अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशीही विरोधक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आक्रमक होते. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक चव्हाण यात आघाडीवर होते. यावेळी मात्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार कृषीमंत्री मुंडे यांच्या मदतीला धावून आल्याचे दिसून आले. विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देतांना अजित पवार यांनी बोगस बियाणेप्रकरणी रज्यात केलेल्या कारवाईची यादीच वाचून दाखवली. तसेच केंद्र सरकारकडून खतांच्या किमती नियंत्रणात राहण्यासाठी एक लाख ३० हजार कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाल्याचेही माहिती पवार यांनी यावेळी दिली.

पवार यांनी कृषी विभागाच्यावतीने बोगस बियाणे व खते विक्रीबाबत कारवाई सुरू केल्याची माहिती दिली. ते म्हणाले, "केंद्र सरकारने यंदा खतांच्या किमती मर्यादीत राहाव्या यासाठी एक लाख ३० हजार कोटी रुपयांची सबसिडी दिलेली आहे. १६४ मेट्रीक टन साठा बियाणांचा जप्त केला आहे. २२ पोलीस केसस दाखल करण्यात आल्या आहेत. २० विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. १०५ विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत, आणि खतांसंदर्भात गुणनियंत्रण विभागाने १९० टन साठा जप्त केलेला आहे. या अनुषंगाने १३ पोलीस गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. ५२ विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. २१० विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत." (Monsson Session News)

यापूर्वी बोगस खते आणि बियाणे विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यात येत नव्हती. आता कायदा करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करणार असल्याचे आश्वासन पवार यांनी शेतकऱ्यांना दिले आहे. अजित पवार म्हणाले, "मागील कॅबिनेटमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली होती. त्यावेळी कृषीमंत्री, महसूलमंत्री, ग्रामविकासमंत्री, पाणीपुरवठामंत्री अशी एक समिती गठीत केलेली आहे. कारवाईबाबतचे जुन्या कायद्यांमुळे बोगस खते व बियाणे विक्री करणार्‍यांवर कठिणात कठीण कारवाई करता येत नव्हती. आता अधिवेशन संपण्यापूर्वीच कडक कायदा आणून बोगस बियाणे आणि खते विक्रेत्यांवर पूर्णपणे नियंत्रण आणले जाईन."

(Edited by Sunil Dhumal)