उच्च न्यायालयाने वानखेडेंना दिली आणखी दोन आठवड्यांची मुदत

मुंबई : एनसीबीचे (NCB) माजी विभागीय संचालक समीर वानखेडे (Sameer Wankhede) यांचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे (Dnyandev Wankhede) यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक (Nawab Malik) यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) मानहानीचा दावा दाखल केला आहे. या प्रकरणात मलिकांनी वानखेडे यांच्या बेकायदेशीर कृत्याची माहिती असणे, हा जनतेचा अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. त्यावर उत्तर देण्यासाठी वानखेडे यांनी दोन आठवड्यांची मुदत मागितली. होती. त्यानुसार न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.

समीर वानखेडे यांनी मुस्लिम असूनही अनुसूचित जाती प्रवर्गांतर्गत आपली नोकरी कोणत्या बेकायदेशीर पद्धतीने मिळवली तसेच शासकीय अधिकारी म्हणून त्यांनी केलेल्या बेकायदेशीर कृत्याची माहिती असणे हा जनतेचा अधिकार आहे, असे मलिक यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. मलिकांनी मानहानीचा दावा एकसदस्यीय खंडपीठाकडे चालविण्याची केलेली मागणीही न्यायालयाने मान्य केली आहे. त्यावर ज्ञानदेव वानखेडे यांनीही सहमती दर्शवली आहे.

मंगळवारी या प्रकरणावर सुनावणी झाली. त्यावेळी वानखेडे यांच्या वकिलांनी मलिकांच्या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ मागितला. त्यावर न्यायालयाने दोन आठवड्यांची मुदत देत सुनावणी पुढे ढकलली. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) मलिक यांनी वानखेडे यांच्याविषयी बोलणार नाही, असे हमीपत्र दिले आहे. पण त्यानंतरही ते बोलल्यामुळे त्यांना न्यायालयात बिनशर्त माफीही मागावी लागली आहे.

मलिकांनी दादर येथील चैत्यभूमीवरही वानखेडे यांना उद्देशून वक्तव्य केलं होतं. त्यावरून ज्ञानदेव वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. यामध्ये मलिकांवर न्यायालयाचा अवमान केल्याचा दावा करण्यात आला होता. वानखेडे यांच्याविषयी न बोलण्याचे प्रतित्रापत्र न्यायालयात देऊनही त्यांनी वक्तव्य केल्याचे यामध्ये म्हटले होते. त्यावर न्यायालयाने मलिकांना आपली बाजू मांडण्यास सांगितले होते. त्यानुसार मलिकांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले.

मी फक्त सरकारी सेवक पदाच्या अधिकारात वक्तव्य केली. मी वानखेडे यांच्याविषयी कोणतीही व्यक्तिगत विधाने केलेली नाहीत. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. त्याबद्दल बिनशर्त माफी मागतो आणि यापुढे विधाने करणार नाही, अशी हमी देतो, अशी बाजू मलिक यांनी मांडली होती.