ते मंत्री आहेत, त्यांना हे शोभतं का? उच्च न्यायालयाचं मलिकांकडं बोट

मुंबई : एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे (Dnyandev Wankhede) यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांच्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात (High Court) मानहानीचा दावा दाखल केला आहे. त्यावर गुरूवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने काही मुद्यांवर आक्षेप नोंदवले आहेत. मलिक हे मंत्री आहेत. हे सगळं करणं त्यांना शोभतं का?, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.

ज्ञानदेव वानखेडे यांनी मलिक यांच्याविरोधात सव्वा कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा दाखल केला आहे. यावरील सुनावणी पूर्ण झाली होती आणि न्यायाधीश माधव जामदार यांनी निकाल राखून ठेवला होता. मलिक यांना आपण व आपल्या कुटुंबीयांबद्दल बोलण्यास निर्बंध घालावेत, अशी मागणी ज्ञानदेव वानखेडे यांनी केली होती. उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, मलिक यांच्यावर पूर्णपणे निर्बंध घालता येणार नाहीत. परंतु, वानखेडे यांच्याबद्दल जाहीरपणे विधाने करताना मलिक यांनी योग्य काळजी घ्यावी.

या निर्णयाविरोधात ज्ञानदेव वानखेडे यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायाशीध एस. जे. काथेवाला आणि न्यायाधीश मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर गुरूवारी सुनावणी झाली. यावेळी मलिकांच्या वकिलांनी मलिक 9 डिसेंबरपर्यंत वानखेडे किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात कोणतंही ट्विट किंवा भाष्य करणार नाहीत, असं न्यायालयात सांगितलं आहे.

या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं काही मुद्दयांवर बोट ठेवलं. मलिकांनी वानखेडेंविषयी कोणतीही अधिकृत तक्रार केलेली नाही. त्याता संदर्भ देत न्यायाधीश काथेवाला म्हणाले, मलिकांना दररोज माध्यमांतून कसली प्रसिध्दी हवी आहे? ते मंत्री आहेत. त्यांना असं करणे शोभतं का?. मलिकांना केवळ मीडिया ट्रायल हवी आहे का, असं सवाल न्यायाधीशा काथेवाला यांनी केली. न्यायाधीश जाधव म्हणाले, मलिक व्हीआयपी आहेत. त्यामुळे त्यांना इतक्या सहजपणे कागदपत्रे उपलब्ध होतात.

दरम्यान, वानखेडे यांच्यावतीने विधिज्ञ विरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. मलिकांनी बेजाबाबदारपणे ट्विट करणे सुरूच ठेवले आहे. ट्विट करताना कोणतीही खातरजमा केली जात नाही, असं सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने बदनामीकारक असल्याचे दाखवा, तसेच असेल तर लगेच मनाई केली जाईल, असं न्यायालयं म्हणाले. सराफ यांनी न्यायालयासमोर मलिकांच्या अनेक ट्विटचे वाचन केले. त्यानंतर ते न्यायालयासमोर सादर केली. त्यानंतर न्यायालयाने ट्विटबाबत अधिकृत तक्रार केली आहे का, अशी विचारणा मलिकांच्या वकिलांना केली. त्यावर अॅड. कार्ल तांबोली यांनी दक्षता समिती चौकशी करत असल्याचे सांगितले. त्यावर न्यायालयानेच त्यांना सुनावणी सुरू असेपर्यंत वानखेडे यांच्याविषयी कोणतंही ट्विट न करण्याचे बंधन स्वत:च घालून घेणार की आम्ही ऑर्डर देऊ, अशी विचारणा केली.

न्यायालयाच्या या पवित्र्यानंतर तांबोळी यांनी न्यायालयाला मलिक सुनावणीदरम्यान वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविषयी थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे ट्विट करणार नसल्याचे सांगितले. आता या प्रकरणावर नऊ डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे मलिकांना नऊ तारखेपर्यंत वानखेडे यांच्याविषयी कोणतंही भाष्य किंवा ट्विट करता येणार नाही. मागील अनेक दिवसांपासून मलिकांकडून जवळपास दररोज वानखेडे यांना ट्विट किंवा पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून लक्ष्य केलं जात आहे.