नारायण राणे पुन्हा रडारवर; बांधकामासंदर्भात १५ दिवसांचा अल्टिमेटम

मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांच्या जुहूच्या अधिश बंगल्यातील बांधकाम नियमिततेचा अर्ज मुंबई महापालिकेने (Mumbai Municipal Corporation) नामंजूर केला आहे. बांधकाम नियमिततेची योग्य कागदपत्रे सादर करण्यासाठी 15 दिवसांची अंतिम मुदत महापालिकेने राणे यांना दिली आहे. 15 दिवसामध्ये योग्य कागदपत्रे सादर न झाल्यास महापालिका कारवाई करणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे राणे यांच्या अडचणी पुन्हा वाढल्या आहेत.

सीआरझेड 2 मध्ये बंगल्यात केलेल्या बांधकामाबद्दल कोणतीही माहिती पालिकेला सादर केली नाही. राणे यांनी महापालिकेला सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये अंतर्गत वाढीव बांधकामाचा उल्लेख नसल्याचेही पालिकेचे म्हणणे आहे. त्यामध्ये अग्निशन दलाचे ना हरकत प्रमाणपत्र व मालमत्ता कर विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र तसेच टायटल क्लिअरन्स सर्टिफिकेटसह वाढीव बांधकाम नियमित करण्यासाठी योग्य कागदपत्रे जोडलेले नाहीत, असे पालिकेने म्हटले आहे.

अधिश बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम केल्याचे नमूद करत 351(1)ची नोटीस पालिकेने दिली होती. बंगल्यात केलेले बदल मंजूर केलेल्या प्लॅननुसार असल्याचे सिद्ध करण्यास पालिकेने सांगितले होते. यानुसार राणे यांनी सर्व कागदपत्रे महापालिकेला सादर केली होती. मात्र, पालिकेचे समाधान झाले नाही. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी 21 फेब्रुवारीला राणे यांच्या बंगल्याची पाहणी केली होती. त्या पाहणीमध्ये सर्वच मजल्यांवर अनाधिकृत बांधकाम झाल्याचे सांगण्यात आले होते.

सीआरझेड नियमाअंतर्गत चार मजल्यांची बिल्डिंग उभारण्याची परवानगी असताना प्रत्यक्षात आठ मजले बांधले, असे पालिकेने म्हटले आहे. तसेच परवानगीपेक्षा अधिक एफएसआयचा वापर करण्यात आला. सीआरझेड-यू क्षेत्रात बेसमेंट बांधण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन झाल्याचेही पालिकेने म्हटले होते.