येणारी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक यांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात जुन्या पेन्शनचा वाद पेटला आहे. जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी राज्यातील अधिकारी महासंघाने आज सामूहिक रजा आंदोलन पुकारले आहे. त्यामुळे राज्यातील सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालये ओस पडली आहेत. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने जुन्या पेन्शन योजनेबाबत दिलेल्या इशाऱ्याची चर्चा होता आहे.
राज्यात १७ लाख सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचारी असून त्यांचा नव्या पेन्शन योजनेला विरोध असून त्यांना जुन्या पेन्शनचे लाभ हवे आहेत. त्यांच्या मागणीबाबत सरकार सकारात्मक दिसत असले तरी सरकारने याबाबत सरकारने अजून कोणतीही ठोस भूमिका जाहीर केलेली नाही.
राजस्थान, छत्तीसगड आणि झारखंड या राज्यांनी पुन्हा जुन्या पेन्शन योजनेकडे मोर्चा वळवला आहे. तर हिमाचल प्रदेश तसेच पंजाबने जुन्या पेन्शन योजनेला मान्यता दिली आहे. शिवाय कर्नाटकचाही ओढा जुन्या पेन्शन योजनेकडे आहे. दरम्यान, राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी केंद्र सरकार आणि निवृत्ती निधी नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) यांना जुनी पेन्शन योजनेकडे वळत असल्याचे कळवले आहे.
या पार्श्वभूमीवर अलीकडेच रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्या अहवालात जुन्या पेन्शन योजने संदर्भात धोक्याचा इशारा दिला आहे. जुन्या पेन्शन योजनेमुळे राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण पडेल आणि विकास खर्च करण्याची त्यांची क्षमता मर्यादित होईल, असे या अहवालात नमूद केले आहे.
जर सर्व राज्य सरकारे पुन्हा जुन्या पेन्शन योजनेकडे (Old Pension Scheme) परत आली तर एकूण वित्तीय बोजा एनपीएसच्या साडेचार पट जास्त असू शकतो आणि 2060 पर्यंत अतिरिक्त बोजा वार्षिक जीडीपीच्या 0.9 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. रिझर्व्ह बँकेच्या 'स्टेट फायनान्स : अ स्टडी ऑफ बजेट्स ऑफ 2023-24' (State Finance: A study of Budgets of 2023-24) या अहवालात हा इशारा देण्यात आला आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
आताचा रिझर्व्ह बँकेचा अहवाल आणि गेल्या वर्षी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुन्या पेन्शनवर केलेले वक्तव्य खूप महत्त्वाचे आहे. फडणवीस म्हणाले होते, जुन्या पेन्शनचा विचार केल्यास पुढील ८ ते १० वर्षांत राज्यावर अडीच लाख कोटींचा भार येईल. त्यानंतर लोकांचे पगार देणेही शक्य होणार नाही.
जुन्या पेन्शन योजनेनुसार निवृत्त झाल्यावर सरकारी कर्मचाऱ्याला पगाराच्या निम्मी रक्कम पेन्शन म्हणून मिळायची. शिवाय सरकारने महागाई भत्त्यात वाढ केल्यास त्याचा फायदा निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही मिळत असे. निवृत्त कर्मचाऱ्याचं निधन झाल्यानंतर त्याच्या पत्नीलाही निवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळत असे.
नवीन पेन्शन योजनेत मिळणारी निवृत्ती वेतनाची रक्कम अत्यल्प असून कर्मचाऱ्याच्या निधनानंतर त्याच्या पत्नीला याचा लाभ मिळत नाही. भाजपप्रणीत एनडीए सरकार सत्तेत आल्यानंतर २००३ मध्ये जुनी पेन्शन योजना बंद करण्यात आली. त्याऐवजी २००४ पासून नवी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली.
(Edited by Avinash Chandane)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.