Rohit Pawar: रोहित पवारांची मोठी मागणी! अजित पवारांच्या अपघाताच्या तपासासाठी मॉनिटरिंग कमिटी नेमा, राहुल गांधींना...

Rohit Pawar: राज्याचे ज्येष्ठ नेते दिवंगत अजित पवार यांच्या विमान अपघातातील निधनानंतर सातत्यानं राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते रोहित पवार यांच्याकडून हा घातपात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. आजही त्यांनी पत्रकार परिषद घेत पुन्हा काही तांत्रिक गडबडींचा उल्लेख केला. तसंच सरकारकडून जाणीवपूर्वक VRS या विमान कंपनीला वाचवण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचा गंभीर आरोप केला. तसंच सरकारनं ज्या तपास यंत्रणा नेमल्या आहेत त्या तपासावर लक्ष ठेवण्यासाठी एक मॉनिटरिंग कमिटीही नेमण्यात यावी, त्यामध्ये राहुल गांधींसह इतर लोकांचा समावेश असावा अशी मागणीही यावेळी रोहित पवार यांनी केली.

VSR कंपनीवर बंदी घाला

रोहित पवार म्हणाले, "या VSR कंपनीला मुद्दामून वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. एवढा मोठा माणूस महाराष्ट्राचा नेता गेला तरी या सत्तेत असलेले काही लोक मुद्दाम या मालकांना वाचवत आहेत. म्हणजे दादा गेलेत याचं दुःख यांना नाही पण पैसा आपला वाचला पाहिजे मैत्री आपली टिकली पाहिजे. याअनुषंगानं व्हीएसआरला मदत केली जात आहे. म्हणून आमची मागणी आहे की, आज नाहीतर उद्या व्हीएसआर कंपनीवर बंदी घातली पाहिजे. तसंच तपास करत असताना सुद्धा त्यात काही बदल केले पाहिजे"

मॉनिटरिंग कमिटी नेमा

रोहित पवार पुढे म्हणाले की, तुम्ही पाच एजन्सीकडून चौकशी करत आहात त्यापैकी सीबीआयला तुम्ही तपास दिला आहे ही चांगली गोष्ट आहे. सीआयडी तर आहेच, पण याच्यावर एक मॉनिटरिंग एजन्सी असावी, त्यात राज्यातील विरोधीपक्ष नेत्याला घ्यावं, खरंतर राज्यात विरोधीपक्ष नेताच नाही. पण हा विषय विषय खूप मोठा आहे कारण खासगीत खूप मोठे सेलिब्रेटी या विमानानं प्रवास करतात. त्यामुळं आमचं मत आहे की, देशातील संसदेच्या वरच्या आणी खालच्या सभागृहातील जे विरोधीपक्ष नेते आहेत. यामध्ये राहुल गांधी आणि वरच्या सभागृहात जे असतील त्यांना (मल्लिकार्जुन खर्गे) यात घ्यावं.

काही खासदारांना यात घ्यावं, काही कुटुंबातील लोकांना घ्यावं, जो पक्ष बाधीत आहे म्हणजे अजितदादा ज्या पक्षाचं प्रतिनिधीत्व करत होते, त्या पक्षातील लोकांना घ्यावं. पण त्यातले खूपच एव्हिएशनमधील अनुभवी लोक आहेत त्यांचं काय करायचं? हा निर्णय त्यांनी त्या ठिकाणी घ्यावा आणि एक न्यायाधीशही या मॉनिटरिंग कमिटीत असावा. या मॉनिटरिंग कमिटीद्वारे सीबीआय, सीआयडी किंवा बाहेरच्या एजन्सीजनं जो काही तपास केला आहे, त्याला तपासून घेतलं जाईल, त्याशिवाय या तपासात पारदर्शकता येणार नाही, असं आमचं ठाम मत आहे"