ठाकरे गटाला मोठा दिलासा ; धनुष्यबाण गेल्यानंतर 'मशाल' बाबत न्यायालयाचा मोठा निर्णय

नवी मुंबई : अंधेरी पूर्व मतदारसंघात होणारी पोटनिवडणुकीमुळे राजकीय वातावरण तापलं असताना ठाकरे गटाच्या निवडणूक चिन्हाबाबत वाद निर्माण झाला होता. शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह निवडणूक आयोगाने गोठवल्यानंतर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला (uddhav group)मशाल हे चिन्ह देण्यात आले आहे. या चिन्हावर अंधेरी पोटनिवडणुकीत ठाकरे गटाकडून ऋतुजा लटके निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत.

निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला दिलेल्या ‘धगधगती मशाल’ या चिन्हावर समता पक्षाने काही दिवसांपूर्वी दावा केला होता. त्यानंतर आता अंधेरी पोटनिवडणुकीत शिवसेनेला मशाल चिन्ह देऊ नये, अशी मागणी समता पक्षाने केली आहे. त्याबाबत समता पक्षाकडून दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका आज उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. ‘धगधगती मशाल’ पक्षचिन्हावरील समता पक्षाचा दावा अयोग्य असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

“निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला दिलेल्या मशाल चिन्हावर आमचा आक्षेप आहे. मशाल हे चिन्ह समता पक्षाची ओळख आहे. ते चिन्ह आमच्या पक्षासाठी आरक्षित असताना निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला कसे काय दिले,” असा आरोप समता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय मंडल यांनी केला होता.

शिवसेना पक्षनाव आणि चिन्ह गोठविल्याच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने सोमवारी ( ११ ऑक्टोंबर ) उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटासाठी नव्या चिन्हांचे वाटप केले होता. त्यानुसार, उद्धव ठाकरे गटाला ‘शिवसेना ( उद्धव बाळासाहेब ठाकरे )’ हे नाव मिळाले आहे. तर, शिंदे गटाच्या ‘बाळासाहेबांची शिवसेना’ या पर्यायी नावाला मान्यता देण्यात आली होती. ठाकरे गटाला ‘धगधगती मशाल’ हे चिन्ह देण्यात आले आहे. शिंदे गटाला ‘ढाल-तलवार’ हे चिन्ह देण्यात आलं आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने समता पक्षाला उत्तर दिले होते की, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला मिळालेले “मशाल’ हे चिन्ह अंतरिम स्वरूपाचे नाही. अंधेरी पोटनिवडणुकीनंतर त्याच्या पुनर्वाटपाबाबत विचार केला जाऊ शकतो. मात्र, या उत्तरावर समाधान न झाल्याने समता पक्षाने निवडणूक आयोगाविरोधात दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली होती.

निवडणूक आयोगातर्फे दिल्ली हायकोर्टात सांगण्यात आले की, उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाला फक्त अंधेरी पोटनिवडणूकीपुरतेच चिन्ह दिल्याचे सांगितले. नंतर ते खुले होईल. तसेच नंतर समता पार्टीला काही आक्षेप असल्यास न्यायालयात याचिका दाखल करूनच ते परत मिळवता येईल, असेही आयोगाकडून सांगण्यात आले. दिल्ली हायकोर्टाने आयोगाची ही बाजू मान्य करत समता पक्षाची याचिका फेटाळून लावली.