थोडक्यात बातमी:
मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईतील आझाद मैदानावर मराठा आरक्षणासाठी मोठं आंदोलन सुरू आहे.
या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी तामिळनाडूचा दाखला देत घटनेत बदल करून आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो, असं विधान केलं.
अजित पवार यांनी शरद पवारांच्या विधानाला प्रत्युत्तर देत, ते अनेक वर्षं सत्तेत असूनही प्रश्न न सोडवल्याचं सूचक विधान केलं.
Pune News: मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखाली आता मुंबईत मराठा आरक्षणासाठी आरपारची लढाई छेडण्यात आली आहे. आझाद मैदानातील आंदोलनादरम्यान, मनोज जरांगे पाटलांकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर जोरदार शाब्दिक हल्ला चढवला जात आहे. याचवेळी महाराष्ट्राचं राजकारण तापल्याचंही दिसून येत आहे.
एकीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी तामिळनाडूचा दाखला देतानाच पेटलेला मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागू शकतो, असं विधान केलं आहे. त्यावर आता उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी (Ajit Pawar) जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी (ता.30) शरद पवारांच्या मराठा आरक्षणाविषयी नुकत्याच केलेल्या विधानावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, जे ही सूचना करताहेत, ते अनेक वर्षे सत्तेत होते. दहा वर्षे केंद्र सरकारमध्येही होते. ते पूजनीय आहेत, वंदनीय आहेत. पण आता मला जास्त खोलात जायला लावू नका, असंही अजित पवार यांनी सांगितलं.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी राज्यभरातील मराठा बांधवासह शुक्रवारपासून (ता.29) मुंबईत मोठा लढा उभारला आहे. यावरच शरद पवार यांनी मोठा दावा केला होता. त्यांनी यावेळी थेट 72 टक्के आरक्षण तामिळनाडूमध्ये होऊ शकते. तर घटनेत बदल करता येऊ शकते. घटनेत बदल करण्याची भूमिका घेतली तरच मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो, असं पवारांनी म्हटलं होतं.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आव्हानानंतर राष्ट्रवादीचे शरद पवार यांनी मराठा आरक्षणाच्या बाजूने भूमिका घेतली आहे. पवारांनी अहिल्यानगर येथील एका कार्यक्रमात तामिळनाडूसारख्या राज्यात 72% आरक्षण दिले आहे आणि ते आरक्षण सुप्रीम कोर्टातही टिकले. केंद्र सरकारने यामध्ये निर्णय घ्यावा लागतो. जर घटनेत बदल करण्याची भूमिका केंद्र सरकारनं घेतली तर महाराष्ट्रातला मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो, असंही पवारांनी सांगितलं होतं.
तसेच आरक्षणाचे असे प्रश्न सोडवायचे असतील, तर शेवटी राष्ट्रीय पातळीवर निर्णय घेतले गेले पाहिजेत. यामध्ये केंद्र सरकारने निर्णय घ्यावा लागेल. 72 टक्के आरक्षण तामिळनाडूत होऊ शकतं, तर मग वेळप्रसंगी घटनेत दुरुस्ती करून आरक्षणाचा हा तिढा सोडवण्याच्या संबंधी निर्णय संसदेत घेतला पाहिजे, असंही शरद पवारांनी (Sharad Pawar) म्हटलं.
शरद पवार म्हणाले, याविषयी आम्ही संसदेच्या काही सदस्यांबरोबर संवाद साधत आहोत. आमचे खासदार निलेश लंकेही या ठिकाणी आहेत, आमची आणि आणखी काही सहकाऱ्यांची एक बैठकही झाली. जर गरज पडली तर घटनेमध्ये दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता आहे. ही बाब आपण देशाच्या आणि अन्य राज्याच्या घटकांना पटवून दिली तर आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो, असं त्यांनी सांगितलं.
Q1. मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन कुठे सुरू केलं आहे?
👉 मुंबईतील आझाद मैदानात मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू आहे.
Q2. शरद पवार यांनी मराठा आरक्षणाबाबत काय म्हटलं?
👉 तामिळनाडूला दाखला देत घटनेत बदल करून आरक्षण शक्य असल्याचं मत मांडलं.
Q3. अजित पवार यांनी शरद पवारांना काय प्रत्युत्तर दिलं?
👉 अनेक वर्ष सत्तेत असूनही त्यांनी हा प्रश्न सोडवला नाही, असं सूचक उत्तर दिलं.
Q4. आरक्षणाबाबत अंतिम निर्णय कोण घेऊ शकतं?
👉 केंद्र सरकार आणि संसद पातळीवर निर्णय घेऊनच हा तिढा सुटू शकतो.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.