शिवसेना आक्रमक; निवडणूक आयोगाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव

मुंबई : राज्य निवडणूक आयोगाने पक्ष चिन्हाबाबत शिवसेना (Shivsena) आणि शिंदे गटाला पुरावे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे. शिवसेना आणि ठाकरे गटाला आपले म्हणणे मांडण्यासाठी 8 ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली आहे. मात्र आधीचेच खटले न्यायालयात प्रलंबित असताना शिवसेनेने आता थेट निवडणूक आयोगाच्या आदेशालाच आव्हान दिले आहे. (Shivsena-Shinde group controversy)

आयोगानं दिलेल्या नोटीशीवर न्यायालयाने स्थगिती देण्याची विनंती याचिका शिवसेनेकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली जाणार आहे. शिवसेना आणि शिंदे गटाचा वादाशी संबंधित काही प्रकरणे आधीच न्यायालयात प्रलंबित असताना आता शिवसेना आणखी एक याचिका दाखल करणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या नोटिशीविरोधात शिवसेनेचे वकील आज (25 जुलै) ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करणार आहेत.

शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर शिंदे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे (Election Commission) धाव घेत शिवसेनेच्या धनुष्यबाणावरच दावा केला. यानंतर आता शिवसेनेचं निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण कोणाकडे राहणार असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. पण त्याआधीच निवडणूक आयोगाच्या या नोटीशीला स्थगिती देण्याची विनंती शिवसेनेने न्यायालयाकडे केली आहे. आज सकाळी शिवसेना न्यायालयात ही बाब नमूद करणार आहे.

शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या संघर्षामुळे शिवसेना कोणाची? शिवसेनेचं चिन्ह धनुष्यबाण हे कोणाचं? अशी लढाई आता निवडणूक आयोगासमोर सुरू झाली आहे. त्यामुळे आत शिवसेना आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेची की, उद्धव ठाकरेंची? हा निर्णय निवडणूक आयोग करणार आहे. त्यासाठी निवडणूक आयोगाने शिवसेना आणि शिंदे गटाला कागदोपत्री पुरावे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 8 ऑगस्ट रोजी दुपारी 1 वाजेपर्यंत निवडणूक आयोगाकडून दोन्ही बाजूंना आपलं म्हणणं मांडण्याची मुदत देण्यात आली आहे. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर निवडणूक आयोग सुनावणी करणार आहे.

पण त्याआधी आज शिवसेनेचे वकील निवडणूक आयोगाच्या नोटिशीविरोधात आज (२५ जुलै) शिवसेनेचे वकील न्यायालयात याचिका दाखल करतील. आयोगाच्या या नोटिशीला स्थगिती देण्याची मागणी यात करण्यात येईल. तसेच या सर्व प्रलंबित प्रकरणांवरही न्यायालयानेे निर्णय घ्यावा, अशी विनंती शिवसेनेच्या वतीने करण्यात येणार आहे. त्यामुळे न्यायालय या सर्व प्रकरणावर काय निर्णय घेणार, हे पाहणं महत्त्वाचे ठरणार आहे.