Shiv Sena Crisis : सत्तासंघर्षावर आज 'सुप्रीम' सुनावणी : काय होणार ? संपूर्ण राज्याचं लक्ष

मुंबई : राज्यात सत्तासंघर्षावरून (Shiv Sena Crisis) सुरू असलेला वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. न्यायालयात एकनाथ शिंदे व उद्धव ठाकरे गटाच्या ज्या ५ याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. आज पुन्हा याप्रकरणी सकाळी साडेदहा वाजल्यापासून सुनावणी होणार आहे. (Shiv Sena Crisis latest news)

सुनावणी पाच किंवा सात सदस्यीय घटनापीठाकडे जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. दोन्ही गटाला आपली बाजू मांडण्याकरता सर्वोच्च न्यायालयाने काल (बुधवारी) वेळ दिला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय आज काय निर्देश देतात, याकडे आज साऱ्यांचे लक्ष आहे. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाकडून (Shivsena) कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी तर शिंदे गटाकडून हरिश साळवे, महेश जेठमलानी हे बाजू मांडत आहेत.

काल (बुधवारी) झालेल्या सुनावणीत शिंदे गटाने एकतर दुसऱ्या पक्षात विलिन व्हावं किंवा त्यांनी स्वतःचा नवा पक्ष स्थापन करावा असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. तर, शिंदे गटातील सदस्यांनी शिवसेना अद्यापही सोडलीच नसल्याचं हरिश साळवे यांनी स्पष्ट केलं. त्यामुळे शिंदे गट नक्की बंडखोर नाहीत मग नेमके कोण? असा प्रश्न सरन्यायाधिशांनी विचारल्यावर आम्ही नाराज गट असल्याचं हरिश साळवे यांनी स्पष्ट केलं.

अनेक मुद्दे गुंतलेले

सुनावणीमधील याचिकांमध्ये एकात एक असे अनेक मुद्दे गुंतलेले आहेत. त्यामुळे हा खटला क्लिष्ट झालेला आहे. त्यामुळे यावरचा निवाडा पूर्ण होईपर्यंत कदाचित शिंदे-फडणवीस सरकारचा अडीच वर्षांचा कालावधी सुद्धा संपून जाईल, अशी शक्यता राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे.

दोन्ही बाजूंकडे आणखी भरपूर मुद्दे

सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे आणि ठाकरे गटातील वादावर ९ याचिका दाखल आहेत. पैकी ५ याचिकांवर एकत्रित सुनावणी सुरू आहे. कालचा (बुधवार) युक्तिवाद पाहता शिंदे किंवा ठाकरेंपैकी कुणा एकाची बाजू मजबूत व कमजोर आहे, असे दिसत नाही. युक्तिवाद करण्यासाठी दोन्ही बाजूंकडे आणखी भरपूर मुद्दे आहेत.

ठोस उपाययोजना..

कायदेमंडळाचे स्पीकर नि:पक्षपाती नसतात, त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीचे ट्रिब्युनल स्थापन करून सदस्यांच्या पात्र-अपात्रतेसंदर्भात निर्णय करण्याची गरज १९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली होती. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या निमित्ताने सध्याच्या निवाड्यात काही ठोस उपाययोजना पुढे येऊ शकते.

सुनावणीत काय होऊ शकते..

• राज्यपाल, स्पीकर यांच्या भूमिका, त्यांचे अधिकार, राज्यघटनेचे १० वे परिशिष्ट असे अनेक गुंते या सुनावणीत आहेत. त्यामुळे मुख्य न्या. रमणा हे प्रकरण ५ किंवा ७ सदस्यांच्या घटनापीठाकडे सोपवतील. घटनापीठाकडे सुनावणी गेली तर त्यावर लगेच निवाडा येणार नाही. अनेकदा घटनापीठाकडे २ ते ५ वर्षे प्रकरणे प्रलंबित राहिलेली आहेत.

• २६ ऑगस्ट रोजी सर्वाच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रमणा निवृत्त होत आहेत. पुढच्या आठवड्यात न्यायालयांना मोठ्या सुट्याही आहेत. त्यामुळे रमणा या याचिकांची सुनावणी स्वत: चालवतील असे वाटत नाही. ही सुनावणी मोठ्या घटनापीठाकडे ते सोपवू शकतात.